"सरकारवर टीका केल्यास कारवाईला सज्ज रहा" सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत नवीन निर्देश

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियाचा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही 

मुंबई: जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवा नियमांचे उल्लंघन केले किंवा सरकारी धोरणे तसेच कोणत्याही राजकीय कार्यक्रम किंवा व्यक्तीबद्दल सोशल मीडियावर नकारात्मक टिप्पण्या केल्या तर त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कर्मचाऱ्यांसाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठराव (GR) अंतर्गत, आता जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मिडियावर सरकारविरोधी टिप्पणी किंवा सरकारी धोरणांवर नकारात्मक पोस्ट शेअर केल्या तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या प्रभावामुळे नियम कठोर

फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूब सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या प्रभावामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने जारी केलेल्या निर्देशांत असे म्हटले आहे की सोशल मीडिया हे निश्चितच संवादाचे एक प्रभावी माध्यम आहे, परंतु गोपनीय माहिती लीक करण्यासाठी, चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी आणि राजकीय टिप्पण्या पोस्ट करण्यासाठी त्याचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे, जे विद्यमान सरकारी सेवा नियमांचे उल्लंघन आहे.

सरकारवरोधी नकारात्मक टिप्पणी केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

नवीन नियमांनुसार, सोशल मीडियाचा गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने सेवा नियमांचे उल्लंघन केले किंवा सरकारी धोरणे आणि कोणत्याही राजकीय कार्यक्रम किंवा व्यक्तीबद्दल सोशल मीडियावर नकारात्मक टिप्पण्या केल्या तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. हे नियम सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होतात, ज्यामध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, स्थानिक प्रशासकीय संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि सरकारशी संलग्न संस्था यांचा समावेश आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय आहेत?

• वैयक्तिक आणि अधिकृत खाती वेगळी ठेवा: कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया खाती ठेवावी लागतील. -


• प्रतिबंधित प्लॅटफॉर्मचा वापर: कोणत्याही प्रतिबंधित वेबसाइट किंवा अर्जाचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे.


• केवळ अधिकृत अधिकारी माहिती शेअर करतील: सरकारी योजनांविषयीची माहिती पूर्व मंजुरीनंतरच अधिकृत कर्मचाऱ्यांद्वारे शेअर केली जाऊ शकते.


• स्व-प्रमोशनला परवानगी दिली जाणार नाही: योजनांच्या यशावर आधारित पोस्ट शेअर केल्या जाऊ शकतात, परंतु स्व-प्रमोशन टाळण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.


•  सरकारी चिन्हांचा वापर करण्यास मनाई: वैयक्तिक प्रोफाइल फोटो व्यतिरिक्त, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नाव, पत्ता, वाहन किंवा इमारतीसारख्या मालमत्तेचा वापर केला जाणार नाही.


• आक्षेपार्ह टिप्पण्यावर बंदी: द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक, आक्षेपार्ह किंवा भेदभावपूर्ण सामग्री शेअर करण्यास सक्त मनाई आहे.


• गोपनीय दस्तऐवजाचे संरक्षण: पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही सरकारी दस्तऐवज अपलोड किंवा शेअर केला जाऊ शकत नाही.


• खाते हस्तांतरण: हस्तांतरण झाल्यास, अधिकृत सोशल मीडिया खाते पुढील नियुक्त व्यक्तीला योग्यरित्या सोपवणे आवश्यक आहे.