मुंबई : महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) यावर्षी भ्रष्ट लोकसेवक आणि खाजगी व्यक्तींविरुद्ध चार बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणे दाखल केली आहेत, ज्यात एकूण ४.१७ कोटी रुपयांची मालमत्ता गुंतलेली आहे. एसीबीच्या आकडेवारीनुसार, दोन वर्ग-१ अधिकारी, एक वर्ग-२ आणि एक वर्ग-३ अधिकारी या प्रकरणांमध्ये सामील आहेत.
या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणांपैकी बहुतेक, म्हणजेच तीन, पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आली आहेत, तर एक प्रकरण महानगरपालिका अधिकाऱ्याविरुद्ध आहे. एकूण ४.१७ कोटी रुपयांपैकी, ३.८२ कोटी रुपये पोलीस अधिकाऱ्यांशी संबंधित आहेत, तर ३५.१६ लाख रुपये महानगरपालिका अधिकाऱ्याशी संबंधित आहेत.
लाचखोरीच्या (trap) प्रकरणांबद्दल बोलायचे झाल्यास, महाराष्ट्र एसीबीने जानेवारी ते २९ जुलै दरम्यान ४१८ प्रकरणे दाखल केली आहेत. आकडेवारीनुसार, महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या (११७) अधिकाऱ्यांविरुद्ध सर्वाधिक लाचखोरीचे खटले दाखल झाले आहेत, त्याखालोखाल पोलीस (६६) आणि पंचायत समिती (४२) यांचा क्रमांक लागतो. सविस्तर विश्लेषण असे दर्शवते की, लाचखोरीच्या प्रकरणात पकडलेले बहुतेक अधिकारी वर्ग-३ सरकारी कर्मचारी (२९२) आहेत, तर वर्ग-२ (७५), वर्ग-१ (४८) आणि वर्ग-४ (२२) अधिकारीही सामील आहेत. या भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये गुंतलेली एकूण रक्कम १.५० कोटी रुपये आहे.
महाराष्ट्र एसीबीने नऊ भ्रष्टाचार-संबंधित प्रकरणांची माहिती राज्य सरकारकडे पाठवली आहे, ज्यात आरोपींच्या १६.८८ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता गोठवण्याची परवानगी मागितली आहे. सर्वाधिक मालमत्ता शहरी विकास विभाग (३.१३ कोटी रुपये), जलसंपदा विभाग (२.८२ कोटी रुपये) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (२.४८ कोटी रुपये) यांच्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांशी जोडलेली आहे.
मुंबई विभागात अशी सर्वाधिक प्रकरणे (४) आहेत, त्यानंतर पुणे (२) आणि नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि नांदेड विभागातून प्रत्येकी एक प्रकरण आहे, जिथे एसीबी मालमत्ता गोठवण्याची मागणी करत आहे.