ते मंत्रालयातील आपल्या दालनामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या ॲग्रीगेटेड पॉलिसीच्या (समुच्चयक धोरण) आधीन राहून राज्य शासनाचे यात्री ॲप बनवण्याच्या अंतिम मसुद्यावरील चर्चेवेळी बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर , परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले, राज्य सरकारने मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, भरमसाठ नफा कमवून प्रवासी व चालकांना वेठीस धरणाऱ्या खाजगी कंपन्यांच्या जोखंडातून मुक्त करण्याच्या प्रमाणित हेतूने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रवासी अ‍ॅप बस, रिक्षा , टॅक्सी व ई-बस या वाहन सेवा करीता सुरू करण्याचे निश्चित केले आहे.
सदर ॲप राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने एसटी महामंडळामार्फत सुरू करण्यात येईल. भविष्यात एसटी महामंडळाला उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण करणे व प्रवाशांना एक विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे हा उद्देश समोर ठेवून हे शासकीय ॲप एसटी महामंडळाने चालवणे योग्य राहील. असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी केले.
"छावा राईड" नावावर एकमत..!
या ॲपला जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-यात्री, महा-गो, छावा राईड यापैकी एखादे नाव देण्याबाबत चर्चा झाली. नवीन शासकीय ॲप ला "छावा राईड ॲप " हे नाव द्यावे असे सर्वानुमते ठरले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजितदादा पवार यांच्या अंतिम मान्यतेने हे ॲप लवकरच कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
बेरोजगार मराठी तरुण-तरुणींना कर्ज देण्यासाठी मुंबै बँकेचा पुढाकार
एसटी महामंडळातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकृत ॲप द्वारे रोजगाराची संधी मिळणाऱ्या मराठी तरुण-तरुणींना मुंबै बँकेच्या माध्यमातून विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येईल असे आश्वासन बँकेचे अध्यक्ष, आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दिले. या तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाणार असून, त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे, असे प्रतिपादन आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले.
मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खासगी संस्था अनाधिकृत ॲप च्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. एसटी महामंडळाकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ व जागा मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित करून चालविण्यासाठी एसटी महामंडळाला दिल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांबरोबर एसटी महामंडळाला देखील होईल.
“राज्य शासनाचे अधिकृत यात्री ॲप चालविण्यासाठी एसटी महामंडळाची प्रवाशांप्रती असलेली निष्ठा आणि वर्षानुवर्षापासूनची विश्वासार्हता उपयोगी पडणार असुन उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत निर्माण होणार आहे." - प्रताप सरनाईक, मंत्री परिवहन.