राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय मंजूर

मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नावीन्यता धोरण २०२५ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, वाढवण बंदर ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरलाही हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक वापरासाठी उपयोग करण्याच्या सुधारित धोरणालाही मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत एकूण सात निर्णय मंजूर करण्यात आले, ज्यात नागपूर आणि जळगाव जिल्ह्यांशी संबंधित दोन महत्त्वाचे निर्णय आहेत. कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानातही वाढ करण्यात आली आहे. हे अनुदान दर महिन्याला २ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयांबद्दल माहिती देताना कौशल्य व रोजगार मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नावीन्यता धोरण २०२५ ला मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणांतर्गत, स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ३ टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाईल. आयटीआय पूर्ण केलेले किंवा पदवीधर असलेले तरुण-तरुणी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. सुरुवातीला ५ लाख विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल आणि त्यात मुले व मुली दोघांनाही कर्ज दिले जाईल. केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप योजनेचे फायदे मिळवून देण्यासाठीही राज्य सरकार मदत करेल, असे लोढा यांनी स्पष्ट केले. स्टार्टअपमध्ये अपयश येण्याची शक्यता जास्त असल्याने, या योजनेमुळे तरुणांचे वय वाया जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त)

• महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण २०२५ जाहीर (कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग)

• वाढवण बंदर (तवा) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (भरवीर येथे) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी. प्रकल्प आखणी व भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

• राज्य शासनाच्या छोट्या, चिंचोळ्या आकाराच्या, बांधकामास अयोग्य, उपयुक्त आकार नसलेल्या, सुलभ पोहोच मार्ग नसलेल्या किंवा लॅण्‍ड लॉक्ड स्वरुपातील भूखंडांच्या वितरण धोरणास मंजुरी. (महसूल विभाग)

• महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा व्यापारी तत्वावर वापर. सुधारित धोरणास मंजुरी. (परिवहन विभाग )

• नागपूर विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १ हजार १२४ कामगारांना ५० कोटींचे सानुग्रह अनुदान मिळणार. सुतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून निधीची तरतूद. (वस्त्रोद्योग विभाग )

• जळगांव जिल्ह्यातील मौजे पाचोरा येथील भुखंडावरील क्रींडागणाचे आरक्षण वगळून, त्याचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता. (नगरविकास विभाग)

• कुष्ठरुग्णांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी सस्थांच्या अनुदानात वाढ, अनुदान २ हजारांवरून 6 हजार करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग).