नवी दिल्ली: अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. अमेरिकेचा हा निर्णय अनुचित, अन्यायकारक आणि अवैध असल्याचे परराष्ट्र सचिव रणधीर जयस्वाल यांनी म्हंटले आहे.
यासंदर्भात जयस्वाल म्हणाले की, अमेरिकेचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. जगातील इतर देशही त्यांच्या राष्ट्रीय हितासाठी अशाच प्रकारच्या उपाययोजना करत आहेत. भारत आपल्या राष्ट्रीय हितांची संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलणार आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की भारताने कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही आणि जागतिक व्यापाराच्या सर्व मानकांचे काटेकोर पालन केले आहे. यासोबतच भारताने स्पष्ट केले की, ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारत यापुढेही विविध स्रोतांमधून पुरवठा सुनिश्चित करत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ट्रम्प यांनी 30 जुलै रोजी सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म ‘सोशल ट्रूथ’ वर जाहीर केला होता. त्यांनी त्यावेळी लिहिले होते की, ‘लक्षात ठेवा, भारत आपला मित्र आहे, पण गेल्या काही वर्षांत आपण त्याच्याशी तुलनेत कमी व्यापार केला आहे कारण त्यांच्या टॅरिफ खूप जास्त आहेत. जगातील सर्वांत जास्त आहेत आणि कोणत्याही देशाच्या तुलनेत भारतात व्यापारासाठी सर्वाधिक कठीण अडथळे आहेत. शिवाय, त्यांनी आपले बहुतेक सैन्य सामग्री रशियाकडून खरेदी केली आहे आणि चीनसह ते रशियाचा सर्वात मोठा ऊर्जा खरेदीदार आहेत, तेही अशा काळात जेव्हा रशियाने युक्रेनसोबत युद्ध थांबवावे ही सर्वाची इच्छा असल्याचे ट्रंप म्हणाले होते.
त्यानंतर 6 ऑगस्टला ट्रम्प यांनी भारतावर आणखी 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यावर सही केली. त्यानंतरही भारताने आपली तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र, हा टॅरिफ तत्काळ लागू होणार नाही; हा अतिरिक्त टॅरिफ 21 दिवसांनंतर म्हणजे 27 ऑगस्टपासून लागू होईल. अमेरिकेने हा टॅरिफ भारतावर रशियाकडून स्वस्त दरात तेल खरेदी केल्यामुळे लावला आहे. मात्र भारताने यावर आपली ऊर्जा सुरक्षा बाजू मांडली आहे. हा निर्णय अमेरिकेच्या धोरणात्मक हितांसाठी घेतल्याचा अंदाज आहे, जो भारत-रशिया ऊर्जा संबंधांशी संबंधित आहे. या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.