रायगड जिल्हा परिषदेच्या सात मतदारसंघांमध्ये वाढ

जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे ६६ गट; पंचायत समित्यांचे १३२ गण

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या सात मतदारसंघांमध्ये वाढ झाल्याने जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे ६६ गट; तर पंचायत समित्यांच्या १३२ गणांची संख्या असणार आहे. सात तालुक्यातील गट, गणांची संख्या वाढल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे प्रभाग आरक्षण पुन्हा नव्याने जाहीर करावे लागणार असल्याने या रचनेकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

अलिबाग, पेण, पनवेल, उरण, खालापूर, रोहा, माणगाव तालुक्यात प्रत्येकी जिल्हा परिषदेचा एक गट, तर पंचायत समितींचे दोन गण वाढले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वाढ किंवा प्रभाग कमी करणे हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याबाबत दोन दाखल याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आदेश दिल्यानुसार नवीन प्रभाग रचनेनुसार राज्यातील निवडणुका होणार आहे.

ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक याचिका दाखल करण्यात आल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे २०२१ पासून रखडल्या आहेत. त्यावर निर्णय देत या ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्यानुसारच नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते.

प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा असल्याचे त्यावेळी न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश दिले होते; परंतु लातूरमधील औसा नगरपालिकेसंबंधी एक हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये नवीन प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. मागील दोन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून काही निर्देश दिले होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या असे न्यायालयाने म्हटले होते. १९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी अशी न्यायालयाने म्हटले होते. सन २०२२ मध्ये जी प्रभाग रचना झाली होती, तो कायदा रद्द करण्यात आला, तर २०१७ च्या पुनर्रचनेनुसार आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत.