प्रकल्पासाठी ५९३ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता
शेतकऱ्यांना आतापर्यंत साडेतीन हजार कोटींचे वाटप
अलिबाग : शासनाकडे शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी निधीच शिल्लक राहिलेला नसल्याने महामुंबईच्या दळणवळणात क्रांतिकारी ठरणाऱ्या विरार-अलिबाग बहुद्देशीय कॉरिडोरची भूसंपादन प्रक्रिया सध्या ठप्प झाली आहे. रायगड जिल्ह्यात कराव्या लागणाऱ्या ५९३ हेक्टर क्षेत्रापैकी आतापर्यंत फक्त २२ टक्के भूसंपादन झालेले असून, आतापर्यंत ३,४४७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आलेले आहे.
हा प्रकल्प विविध कारणांमुळे रखडला असून, यात भूसंपादन हा महत्वाचा अडथळा ठरत आहे. शेतकरी आता चालू दरानुसार मोबदला देण्याची मागणी करीत आहेत. पेण तालुक्यातील ८ गावांमधील ११५ हेक्टर जागा संपादित करावी लागणार आहे. यातील जिते गाव वगळून अन्य गावातील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास तीव्र विरोध केला आहे. जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेला दर सबंधित शेतकऱ्यांना मान्य नाहीतस तर पनवेल तालुक्यातील ३२ हेक्टरचे निवाडे शिल्लक आहेत. निधी अभावी पुढील कार्यवाही करता येत नसल्याने अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत पनवेल मेट्रोसेंटर-१ चे भूसंपादन अधिकारी जनार्दन कासार यांनी सांगितले की, निधीच आलेला नसल्याने पुढील संपादन करता येत नाही. निधी मिळविण्याचे प्रयत्न असून, निधी आल्याबरोबर भूसंपादन सुरु करता येईल. कॉरीडोरच्या भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने २२,२५० कोटीचे हुडकोकडून कर्ज घेण्यास हमी घेण्यात आली आहे. मात्र, हे या कर्जाची रक्कम अद्याप प्राप्त न झाल्याने भूसंपादनाचे काम पुढे सरकलेले नाही. हा मार्ग एमएमआरडीए क्षेत्रातील वसई, भिवंडी, कल्याण आणि पेण परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसीसह वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल ही महानगरे, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट आणि नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये लक्षात घेता, त्याची एकूण लांबी १२६ किमी असून, लेनची संख्या ८ ते १४ लेन (३.७५ मीटर रुंदीच्या लेन) आहेत. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च अंदाजे ५५,००० ते ६६,००० कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा नवघर (पालघर) ते बालावली (पेण, रायगड)पर्यंत ९६.४१ किमी., दुसरा टप्पा बालावली ते अलिबागपर्यंत २९.९ किमी., तर अपेक्षित पूर्णत्वाची तारीख २०३० पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.