नवी दिल्ली: तपास यंत्रणा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. "ईडी बदमाशांसारखे वागू शकत नाही, त्यांना कायद्याच्या चौकटीतच काम करावे लागेल," अशा शब्दांत न्यायालयाने ईडीला खडसावले. पीएमएलए (PMLA) कायद्यांतर्गत ईडीच्या अटकेच्या अधिकारांना कायम ठेवणाऱ्या २०२० च्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
शिक्षेचे प्रमाण कमी असल्याबद्दल चिंता
न्यायालयाने ईडीच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुईया आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "आम्ही ईडीच्या प्रतिमेबद्दलही चिंतित आहोत." न्यायमूर्ती भुईया यांनी संसदेतील एका माहितीचा दाखला देत सांगितले की, "गेल्या पाच वर्षांत ईडीने नोंदवलेल्या ५ हजार आरोपींपैकी १० टक्क्यांपेक्षा कमी आरोपींना शिक्षा झाली आहे."
न्यायालयाने पुढे विचारले की, "जर ५ ते ६ वर्षांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर लोक निर्दोष सुटले, तर त्याचा खर्च कोण उचलेल?" यावर, केंद्र आणि ईडीच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांनी कमी शिक्षेचे प्रमाण 'प्रभावशाली आरोपींच्या दिरंगाईच्या युक्त्यांमुळे' असल्याचे म्हटले.
जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांची गरज
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पीएमएलए प्रकरणांच्या जलद निपटारासाठी टाडा आणि पोटा न्यायालयांसारख्या विशेष न्यायालयांची गरज व्यक्त केली. ते म्हणाले, "समर्पित पीएमएलए न्यायालये दररोज सुनावणी घेऊ शकतात, ज्यामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा होईल. आरोपी अनेक अर्ज दाखल करत राहतात, पण त्यांना हे माहीत असेल की, दररोजच्या सुनावणीमुळे त्यांच्या अर्जावर दुसऱ्याच दिवशी निर्णय घेतला जाईल."
न्यायमूर्ती कांत यांनी न्यायव्यवस्थेवरील ताणही अधोरेखित केला. ते म्हणाले की, एका दंडाधिकाऱ्याला एका दिवसात ४९ अर्जांवर निर्णय घ्यावा लागतो, आणि प्रत्येक अर्जावर १० ते २० पानांचा आदेश द्यावा लागतो. ही परिस्थिती जास्त काळ चालू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे, आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची वेळ आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.