नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशानुसार, दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (NCR) सर्व भटके कुत्रे रस्त्यावरून हटवून त्यांना कायमस्वरूपी आश्रयस्थाने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे प्राणीप्रेमी आणि प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की हा आदेश अन्यायकारक, अवैज्ञानिक, अमानवी आणि अमलात आणणे कठीण आहे. हा निर्णय वादग्रस्त ठरला असून, काही नागरिकांनी त्याचे स्वागत केले आहे. यामागे वाढत्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या आणि लहान मुलांवरील चावण्याच्या घटनांचा हवाला देण्यात आला आहे. तथापि, प्राणीप्रेमींचे म्हणणे आहे की, दिल्लीमध्ये सध्या आवश्यक आश्रयस्थानेच उपलब्ध नसताना भटक्या कुत्र्यांना पकडून तिथे ठेवणे म्हणजे त्यांच्यावर मृत्यूची शिक्षा सुनावण्यासारखे आहे.
भाजप नेत्या मनेका गांधीसह अनेक प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी न्यायालयावर प्राणी कल्याणाच्या मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांना (Animal Birth Control Rules) धक्का देणारा आहे. सध्या या नियमांनुसार भटक्या कुत्र्यांचे निर्बीजिकरण करून त्यांना पुन्हा त्यांच्या परिसरात सोडले जाते. प्राणीप्रेमींचा आग्रह आहे की भटके कुत्रे हे समुदायाचे प्राणी आहेत आणि प्रभावी निर्बीजिकरण हीच दीर्घकालीन लोकसंख्या नियंत्रणाची योग्य पद्धत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून दिल्ली आणि आसपासच्या भागांमध्ये भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या आणि त्यांच्यामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या घटना सातत्याने वाढत असल्याने हा प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. या आदेशात न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देश दिले की, दिल्ली महानगरपालिका, एनडीएमसी, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच संबंधित सर्व सरकारी यंत्रणांनी परस्पर समन्वय साधून निर्धारित वेळेत पुरेशा संख्येने निवाऱ्यांची उभारणी करावी. हे निवारे भटक्या कुत्र्यांच्या कायमस्वरूपी देखभालीसाठी सक्षम असावेत. त्याचबरोबर, शहरातील रस्ते, कॉलन्या, बागा आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांहून सर्व भटकी कुत्री पूर्णपणे हटवली जातील याची खात्री करण्यासाठी सातत्याने आणि काटेकोर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या मोहिमेत कोणीही व्यक्ती, गट किंवा संस्था अडथळा आणल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कायदेशीर कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने विशेष भर देत सांगितले की, कोणत्याही परिस्थितीत लहान किंवा तरुण मुले ही भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्याची बळी ठरू नयेत. यावेळी न्यायालयाने गेल्या महिन्यात घडलेल्या काही गंभीर घटनांचा संदर्भ दिला. माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने अनेक व्यक्तींना रेबिज झाला असून, त्यात काहींचा मृत्यूही झाला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, शहर आणि शहरालगतच्या भागांमध्ये दररोज शेकडो लोक भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्याचे बळी ठरत आहेत. यामुळे लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक हे रेबिजसारख्या भीषण आजाराच्या धोक्याला सामोरे जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कठोर आणि तातडीची उपाययोजना आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे अधोरेखित केले.
दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, एकदा एखाद्या कुत्र्याला पकडून शेल्टरमध्ये हलविल्यानंतर त्याला पुन्हा कधीही रस्त्यावर सोडले जाऊ नये. न्यायालयाने सांगितले की हे कुत्रे कायमस्वरूपी आश्रयस्थानात ठेवले गेले पाहिजेत आणि त्यांची पुनर्वसन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना रस्ते, कॉलन्या किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी सोडू नये. यासोबतच, दिल्ली सरकार, महानगरपालिका (MCD) आणि नवी दिल्ली महानगर परिषद (NDMC) यांना एकत्रितपणे या भागातील सर्व भटके कुत्रे पकडण्याची व्यापक मोहीम राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेत प्रत्येक परिसरातील भटके कुत्रे तातडीने पकडून शेल्टरमध्ये हलविण्याचे आणि त्यांच्या देखभालीची योग्य सोय करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
- दिल्ली व NCR मध्ये तात्काळ कुत्र्यांची आश्रयस्थाने उभारण्यास सुरुवात करावी व आठ आठवड्यांत अहवाल सादर करावा.
- सहा ते आठ आठवड्यांत किमान ५,००० कुत्र्यांसाठी आश्रयाची सोय करावी आणि हळूहळू क्षमता वाढवावी.
- स्थानिक पातळीवरून सर्व भटके कुत्रे पकडण्याचे काम त्वरित सुरू करावे.
- मोहिमेत अडथळा आणणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.