नवी दिल्ली: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक मांडले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही मंजुरी मिळाली आहे. म्हणजेच, आता या ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालणाऱ्या या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी घालणारा एक ऐतिहासिक कायदा आज केला आहे. या विधेयकाला 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल २०२५' (Online Gaming Promotion and Regulation Bill 2025) असे नाव देण्यात आले आहे.
ऑनलाइन गेमिंगचे दुष्परिणाम लक्षात घेता, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडले होते. जे दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले, केवळ त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी राष्ट्रपतीची मोहोर बाकी होती, जी आज अखेर मिळाल्यामुळे भारतात या पुढे ऑनलाइन गेमिंगला कायदेशीररित्या बंदी घालण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता जर कोणतीही कंपनी ऑनलाइन मनी गेमला प्रोत्साहन देत असेल किंवा त्याची जाहिरात करत असेल तर तो गुन्हा मानला जाणार आहे. तसेच या त्यांचे उल्लंघन करताना आढळल्यास किंवा पकडले गेल्यास दोषीना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे.
हे विधेयक संसदेत खूप वेगाने मंजूर झाले. राज्यसभेने ते फक्त २६ मिनिटांत आणि लोकसभेने फक्त ७ मिनिटांत मंजूर केले, यावरून असे दिसून येते की या गंभीर विषयावर सर्व पक्ष एकत्र होते.
ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला मोठा धक्का
भारतात ऑनलाइन गेमिंगचा व्यवसाय $३.८ अब्जांचा आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाला त्याचा मोठा फटका बसणार आहे. हा कायदा लागू होताच, ड्रीम११ आणि विंझो सारख्या मोठ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मने भारतात त्यांचे फॅन्टसी गेमिंग बंद करत असल्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत सांगितले की समाजात पसरणारे हे ऑनलाइन गेमिंगचे वाईट व्यसन थांबवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हंटले की अशा हानिकारक गोष्टींपासून लोकांना वाचवणे सरकार आणि संसदेचे कर्तव्य आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून स्वागत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की या कायद्याचे उद्दिष्ट ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन देणे आणि समाजाला हानी पोहोचवणाऱ्या मनी गेमिंगवर बंदी घालणे हे आहे.
एकूणच, हे पाऊल लोकांना आर्थिक नुकसान आणि मानसिक ताणापासून वाचवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.