नवी दिल्ली : देशभरात चर्चेचा विषय ठरलेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या (Stray Dogs) मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. १४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांना तातडीने शेल्टर होममध्ये दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर दिल्लीसह अनेक महानगरांमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी जलदगतीने सुरू करण्यात आली. मात्र, या निर्णयानंतर प्राणीप्रेमी आणि श्वानप्रेमी संघटनांकडून तीव्र विरोध व्यक्त करण्यात आला. दिल्ली, मुंबई तसेच देशातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये आंदोलनं झाली. आंदोलनकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अमानवीय असल्याचे सांगत भटक्या कुत्र्यांना त्यांच्या नैसर्गिक ठिकाणी परत सोडण्याची मागणी केली. भटक्या कुत्र्यांना परत सोडताना स्थानिक प्रशासनाने त्यांच्या सुरक्षेची आणि निर्बंधित व्यवस्थेची पूर्ण काळजी घेणे आवश्यक असेल. म्हणजेच, समाजातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसह प्राण्यांच्या हक्कांचेही रक्षण होईल, याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी लागणार आहे. या निकालामुळे एकीकडे श्वानप्रेमींमध्ये आनंदाची लाट उसळली असून, दुसरीकडे स्थानिक प्रशासनापुढे आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (२२ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायालयाने श्वानप्रेमींच्या भावना लक्षात घेऊन मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममधून सोडण्यात यावे.
तथापि, या निर्णयासोबत न्यायालयाने एक मोठी अट देखील घातली आहे.
श्वानप्रेमींना दिलासा, पण कडक अटींसह
दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यापूर्वी रस्त्यावरच्या भटक्या कुत्र्यांना कायमस्वरूपी ‘डॉग शेल्टर’मध्ये हलवण्याचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, या आदेशानंतर न्यायालयात मोठ्या प्रमाणात याचिका आणि हरकती दाखल झाल्या. १४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवला होता. आज शुक्रवारी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सर्व निरोगी भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममधून परत सोडण्यात यावे. मात्र, आजारी, संक्रमित किंवा सतत लोकांना चावणाऱ्या कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही. अशा कुत्र्यांना शेल्टरमध्येच ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याशिवाय, सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. आता इच्छुक व्यक्तींना केवळ स्थानिक प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या नियुक्त ठिकाणीच कुत्र्यांना खाऊ घालता येणार आहे. आणि या नियमाचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा आदेश संपूर्ण देशासाठी लागू राहणार आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांना आपल्या-आपल्या पातळीवर हा निर्णय तातडीने अंमलात आणावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे एकीकडे श्वानप्रेमींना दिलासा मिळाला असला, तरी दुसरीकडे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनांवर सोपवण्यात आली आहे.
प्राण्यांचे कल्याण आणि जनतेची सुरक्षा दोन्हीही समान महत्त्वाची
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत भटक्या कुत्र्यांबाबतचा निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की हा आदेश फक्त जनावरांच्या कल्याणासाठीच नसून सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही तितकाच महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, रेबीजसारख्या प्राणघातक आजारांचा प्रसार थांबवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. देशातील नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. सुनावणीदरम्यान समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशभरात तब्बल ३१ लाखांहून अधिक लोकांना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला. यामध्ये दररोज १० हजारांपेक्षा जास्त नवीन प्रकरणांची नोंद झाली आहे. एवढेच नाही तर, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार, भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे आतापर्यंत ३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली. या गंभीर परिस्थितीचा विचार करूनच न्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, लोकांच्या सुरक्षिततेची आणि सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी सरकारवर असून, त्यासाठी ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.