नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री जन धन योजनेला गुरुवारी ११ वर्ष पूर्ण झाली. ही योजना २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू करण्यात आली होती आणि आज ही योजना जगातील सर्वात मोठी वित्तीय समावेशन मोहीम बनली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी या संधीवर सांगितले की, "ही योजना गरीबांना प्रतिष्ठा, आत्मनिर्भरता आणि आर्थिक समानता दिली आहे आणि बँका व सामान्य लोक यांच्यातील दरी कमी केली आहे." आतापर्यंत ५६.१६ कोटी बॅंक खाते उघडली गेली आहेत आणि त्यात एकूण २.६७ लाख कोटी रुपयांची जमा रक्कम आहे. यामधील ५६ % खाती महिलांच्या नावावर आहेत, ज्यामुळे महिलांच्या आर्थिक सहभाग आणि वित्तीय समानतेचे प्रतीक आहे.
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे "बँकिंग द अनबँक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड आणि सर्व्हिंग द अनसर्व्हड". याचा अर्थ, बँकिंग सेवांपासून वंचित नागरिकांना बँकेशी जोडणे आणि सुरक्षित कर्ज उपलब्ध करणे. याअंतर्गत कोणत्याही नागरिकाला किमान शिल्लक न ठेवता बेसिक सेव्हिंग्स बॅंक डिपॉझिट अकाऊंट उघडण्याची सुविधा दिली गेली आहे. कागदपत्रे नसलेल्या लोकांसाठी लहान खाते उघडण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करण्यात आली. या योजनेत सर्व खातेदारांना रु-पे डेबिट कार्ड दिले जाते, ज्यामध्ये २ लाख रुपयांचे अपघाती विमा कव्हर समाविष्ट आहे.
या योजनेच्या सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक आहे की, आतापर्यंत ३८ कोटी RuPay डेबिट कार्ड्स जारी केली गेली आहेत. २०१५ मध्ये ज्या ठिकाणी एकूण जमा रक्कम १५,६७० कोटी रुपये होती, ती आता २,६७,७५५ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हे दर्शविते की लोकांचा औपचारिक बॅंकिंग प्रणालीवर विश्वास वाढला आहे. ही योजना आता ३२७ सरकारी योजनांच्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफरचा आधार बनली आहे, ज्यामुळे बिचौलिया आणि लीक होणाऱ्या रक्कमांची समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे. या योजनेच्या ऐतिहासिक यशाला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सनेही मान्यता दिली आहे, जेव्हा एका आठवड्यात १.८० कोटी खाती उघडली गेली.
अलीकडेच, वित्त मंत्रालयाने १ जुलै ते ३०सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत तीन महिन्यांचा राष्ट्रव्यापी अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाचे उद्दिष्ट प्रत्येक ग्राम पंचायत आणि शहरी स्थानकांपर्यंत या योजनेचा आणि इतर संबंधित योजनांचा विस्तार करणे आहे. जुलै २०२५ मध्ये ९९ हजार शिबिर आयोजित केली गेली, ज्यात ८०,४६२62 शिबिरांवर अहवाल प्राप्त झाला. या कालावधीत ६.६लाख नवीन जन धन खाते उघडली गेली आणि २२. ६५लाख नवीन नोंदणी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेंशन योजनेखाली केली गेली. त्याचप्रमाणे, ४.७३ लाख निष्क्रिय जन धन खात्यांची आणि ५.६५ लाख इतर बचत खात्यांची केवायसी पुनः तपासणी केली गेली.