नवी दिल्ली: रशियाकडून भारत तेल खेरदी करत असल्याने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्या विरोधात भारतावर तब्बल ५० टक्के टॅरिफ लावला असल्याचे स्वतः कबूल केले आहे. असे असले तरी भारताने काही रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले नाही. उलट अमेरिकेने लादलेल्या अवाजावी टॅरिफवर कडक प्रतिक्रिया देताना, पर्याय म्हणून इतर देशांशी व्यवहार करण्याची योजना भारत आखत आहे. अनेकदा ताकीद देऊनही रशियाकडून तेल विकत घेण्यासंबंधी भारताच्या धोरणामुळे, देशाला टॅरिफचा सामना जरी करावा लागत असला तरी, यामुळे भारताने जागतिक संकट रोखल्याचा दावा एका अहवालाद्वारे सिद्ध करण्यात आला आहे. ते कसे काय? याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया.
ट्रम्प यांचे सहाय्यक पीटर नवारो यांनी युक्रेन संघर्ष प्रत्यक्षात 'मोदींचे युद्ध' असल्याचा दावा केला आहे आणि भारत अनुदानित तेल खरेदी करून रशियाला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप केला आहे. पण या उलट उद्योग सूत्रांनी अनेक अद्भुत तथ्ये उघडकीस आणत अमेरिकेचा हा खोटेपणा फेटाळून लावला आहे. भारताने रशियन तेल खरेदी केले नसते तर जागतिक स्तरावर त्याचे परिणाम किती भयानक असू शकतात यांचे स्पष्टीकरण त्यांनी डिळे.
भारताने जागतिक संकट कसे रोखले?
सूत्रांचे म्हणणे आहे की भारताने रशियन तेल खरेदी करून जागतिक संकट रोखले. जर भारताने खरेदी करणे थांबवले असते तर आज कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल २०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असती. या अहवालात असे म्हंटले आहे की, भारताने रशियन तेल खरेदी करून जागतिक संकट रोखले आहे. एक काळ असा होता जेव्हा रशियन तेल जागतिक साखळीतून बाहेर पडण्याच्या भीतीमुळे ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल १३७ डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती.
बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार, भारताच्या आयातीमुळे जागतिक बाजारपेठ स्थिर झाली आहे आणि रशियाला आर्थिक मदत करण्याऐवजी जगभरातील ग्राहकांसाठी इंधनाच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. अमेरिकेच्या अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींनीही या निर्णयाचे कौतुक केले आहे.
जागतिक बाजारपेठेतून रशियन तेल बाहेर पडण्याची भीती पूर्वी ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. मार्च २०२२ मध्ये, त्याची किंमत प्रति बॅरल $१३७ च्या उच्चांकावर पोहोचली होती. त्यानंतर भारताने रशियन तेल खरेदी करून जागतिक परिस्थिती हाताळली आहे. एएनआय सूत्रांनुसार, भारताने नियमांनुसार रशियन तेल खरेदी केले आहे आणि कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही.
ट्रम्पचे सहाय्यक पीटर नवारो यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला ब्लूमबर्गला मुलाखत दिली होती, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला होता की भारत सवलतीच्या दराने तेल खरेदी करून रशियाला मदत करत आहे. जर भारताने आता रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले तर त्याला अमेरिकेच्या टॅरिफमध्ये तात्काळ २५ टक्के सूट मिळू शकते. नवारो म्हणाले की युक्रेनमध्ये शांततेचा मार्ग भारतातून जातो.
उद्योग सूत्रांनी सांगितले की लोकप्रिय दाव्यांच्या विपरीत, भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्या रशियन तेलासाठी अमेरिकन डॉलर वापरत नाहीत. सूत्रांनी सांगितले की खरेदी तिसऱ्या देशांतील व्यापाऱ्यांद्वारे केली जाते आणि AED सारख्या चलनांमध्ये सेटलमेंट केली जाते. अमेरिकन सरकारने भारताला कधीही खरेदी थांबवण्यास सांगितले नाही. भारताचा व्यापार पूर्णपणे कायदेशीर आहे आणि तो G7 आणि युरोपियन युनियनच्या निश्चित किंमत नियमांनुसार आहे.
तेलाच्या काळ्या बाजाराबद्दल त्यांनी काय म्हटले?
भारताने तेलाच्या काळ्या बाजाराच्या अटकळांनाही नकार दिला. सूत्रांनी पुढे सांगितले की, 'रशियन तेलावर इराणी किंवा व्हेनेझुएलाच्या तेलाप्रमाणे बंदी नाही. ते नफाखोरी रोखण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी तयार केलेल्या निश्चित मर्यादा प्रणाली अंतर्गत विकले जाते. जर अमेरिकेला रशियन तेलावर बंदी घालायची असती तर त्याने तसे केले असते, परंतु त्याने तसे केले नाही कारण त्याला बाजारात रशियन तेलाची आवश्यकता आहे.'
भारत विरुद्ध अमेरिका
भारत रशियन तेल शुद्धीकरणाचे केंद्र बनल्याचे आरोप देखील फेटाळण्यात आले आहेत. उद्योग सूत्रांनी सांगितले की भारत गेल्या अनेक दशकांपासून जगातील चौथ्या क्रमांकाचा रिफायनर आहे. कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण आणि इंधन निर्यात करणे, जागतिक व्यवस्था अशा प्रकारे कार्य करते. रशियन कच्च्या तेलावर बंदी घातल्यानंतर, युरोप स्वतः भारतीय डिझेल आणि जेट इंधनावर अवलंबून झाला आहे.
रिफायनरीज त्यांचे नफा परदेशात पाठवत आहेत का, यावर सूत्रांनी स्पष्ट केले की देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ७०% रिफायन केलेले इंधन भारतातच आहे. रिलायन्सच्या एका रिफायनरीजने या युद्धाच्या खूप आधीपासून २००६ पासून निर्यातीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. देशांतर्गत वापर वाढल्याने रिफायन केलेले इंधन निर्यात प्रत्यक्षात घटली आहे.
भारत हा रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करून त्याच्यावर रिफायनरी करून जगभरात विकून नफेखोरी करत असल्याचा आरोप हा अमेरिकेकडून करण्यात आला. मात्र, भारताने जर हे केले नसते तर जगभरात मोठे संकट आले असते. भारतावर अमेरिकेने ५० टक्के टॅरिफ लावल्याने निर्यात मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. मात्र, याचे नुकसान कसे भरून काढायचे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.