पंजाबमध्ये एक व्यक्ती चेक बाऊन्सच्या गुन्ह्यात दोषी ठरला होता. त्याला कायद्यानुसार न्यायालयाने शिक्षाही ठोठावली. मात्र, यानंतर तक्रारदार आणि दोषी यांच्यामध्ये समेट झाला. त्यांनी शिक्षा रद्द करण्याची मागणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडे केली. मात्र उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत दोषीची शिक्षा कायम ठेवली. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
संबंधिताच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाचा संदर्भ देत म्हटले की, यावेळी स्पष्ट केले की, चेक बाउन्स होणे हा गुन्हा कलम १३८ अंतर्गत दिवाणी स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे तो तक्रारदार आणि दोषी यांच्यातील तडजोड करण्यायोग्य मानला जातो. त्यामुळेच अशा प्रकरणात कायदेशीर प्रक्रियेतून स्वतःला वाचवण्यासाठी दोन्ही पक्ष एकमेकांशी करार करून गुन्हा मिटवतात. तेव्हा न्यायालये अशा तडजोडींना दुर्लक्षित करू शकत नाहीत. तसेच आपली इच्छा लादू शकत नाहीत. चेक बाऊन्स प्रकरणी एकदा तक्रारदाराने पूर्ण आणि अंतिम रकमेसह समझोत्यावर सही केली तर नीगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यातील कलम १३८ अंतर्गत ठोठावलेली शिक्षा लागू होत नाही. तसेच नीगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स कायद्यातील कलम १४७ मुळे हा गुन्हा संमिश्र ठरतो. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, १९७३) अटींचा यावर परिणाम होत नाही," असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खरं तर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक व्यवहारांमध्ये धनादेशांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. कलम १३८ अंतर्गत, अपुऱ्या निधीमुळे किंवा इतर कारणांमुळे धनादेश बाउन्स झाल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानला जातो, ज्यामुळे दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने तडजोडीला प्राधान्य दिले आहे, त्याच्या दिवाणी स्वरूपावर भर दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय चेक बाउन्स प्रकरणांमध्ये तडजोडीची प्रक्रिया मजबूत करतो आणि दोषींना तुरुंगवास टाळण्याची संधी देतो.