शेअर बाजारातील प्राथमिक मार्केट...

डॉ. सर्वेश सुहास सोमण


आयपीओ म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. ही एक अशी प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे खासगीरीत्या आयोजित कंपनी पहिल्यांदाच आपले शेअर्स जनतेला ऑफर करून सार्वजनिकरीत्या व्यापार करणारी कंपनी बनते. ज्या खासगी कंपनीकडे काही मोजके शेअरहोल्डर असतात ती त्यांचे शेअर्स सार्वजनिकरीत्या ट्रेड करून मालकी शेअर करते. आयपीओद्वारे, कंपनीचे नाव स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होते.
कंपनी आयपीओ कसा ऑफर करते?
सार्वजनिक होण्यापूर्वी कंपनी आयपीओ हाताळण्यासाठी एका गुंतवणूक बँकेला नियुक्त करते. गुंतवणूक बँक आणि कंपनी अंडररायटिंग करारात आयपीओचे आर्थिक तपशील तयार करतात. नंतर, अंडररायटिंग करारासह, ते एसईसीकडे नोंदणी विवरण दाखल करतात. एसईसी उघड केलेल्या माहितीची छाननी करते आणि जर योग्य आढळले तर ते आयपीओची घोषणा करण्यासाठी तारीख निश्चित करते.
कंपनी आयपीओ का देते?
१. आयपीओ देणे ही एक पैसे कमावण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक कंपनीला पैशाची आवश्यकता असते, ती विस्तार करण्यासाठी, त्यांचा व्यवसाय सुधारण्यासाठी, पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, कर्ज फेडण्यासाठी इत्यादींसाठी असू शकते.
२. खुल्या बाजारात शेअर्सची खरेदी-विक्री केल्याने तरलता वाढते. यामुळे स्टॉक ऑप्शन्स आणि इतर भरपाई योजनांसारख्या कर्मचाऱ्यांच्या स्टॉक मालकी योजनांसाठी दरवाजे उघडतात, ज्यामुळे क्रीम लेयरमधील प्रतिभावानांना आकर्षित केले जाते.
३. एखादी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्रात गेल्याने त्या ब्रँडला इतके यश मिळाले आहे की त्याचे नाव शेअर बाजारात प्रसिद्ध झाले आहे. ही कोणत्याही कंपनीसाठी विश्वासार्हता आणि अभिमानाची बाब आहे.
४. मागणी असलेल्या बाजारपेठेत, सार्वजनिक कंपनी नेहमीच अधिक स्टॉक जारी करू शकते. यामुळे अधिग्रहण आणि विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा होईल कारण कराराचा एक भाग म्हणून स्टॉक जारी केले जाऊ शकतात.
आयपीओचे प्रकार
जर तुम्ही नवीन गुंतवणूकदार असाल, तर तुम्हाला सुरुवातीच्या सार्वजनिक ऑफरिंगबद्दलची सर्व भाषा थोडी गोंधळात टाकणारी वाटेल. तुमचा गोंधळ दूर करण्यासाठी, कंपन्यांद्वारे ऑफर केलेल्या आयपीओच्या दोन प्रमुख श्रेणी आहेत.
निश्चित किंमत ऑफर फिक्स्ड प्राईस ऑफरिंग अगदी सोपी आहे. कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंगची किंमत आगाऊ जाहीर करते. म्हणून, जेव्हा तुम्ही फिक्स्ड प्राईस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंगमध्ये भाग घेता तेव्हा तुम्ही पूर्ण पैसे देण्यास सहमती देता.
बुक बिल्डिंग ऑफरिंग
बुक बिल्डिंग ऑफरिंगमध्ये, स्टॉकची किंमत २० टक्के बँडमध्ये ऑफर केली जाते आणि इच्छुक गुंतवणूकदार त्यांची बोली लावतात. किंमत बँडच्या खालच्या पातळीला फ्लोअर प्राईस म्हणतात आणि वरच्या मर्यादेला कॅप प्राईस म्हणतात. गुंतवणूकदार शेअर्सची संख्या आणि त्यांना द्यायची असलेली किंमत यासाठी बोली लावतात. अंतिम किंमत जाहीर होण्यापूर्वी कंपनीला गुंतवणूकदारांमध्ये प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंगसाठी स्वारस्य तपासण्याची परवानगी मिळते.
लॉक-अप कालावधी
आयपीओ सार्वजनिक झाल्यानंतर अनेकदा आयपीओमध्ये मोठी घसरण होते. शेअरच्या किमतीत या घसरणीचे कारण लॉक-अप कालावधी आहे. लॉक-अप कालावधी हा एक करारात्मक इशारा आहे जो कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आणि गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर्स विकायचे नसल्याचा कालावधी दर्शवितो. लॉक-अप कालावधी संपल्यानंतर, शेअरच्या किमतीत घट होते.
फ्लिपिंग
जे लोक कंपनीचे शेअर्स सार्वजनिकरीत्या खरेदी करतात आणि जलद पैसे मिळविण्याच्या उद्देशाने दुय्यम बाजारात विक्री करतात त्यांना फ्लिपर्स म्हणतात. फ्लिपिंगमुळे ट्रेडिंगची सुरुवात होते.
(सूचना : लेखकाची तसेच त्यांच्या जवळच्या नातेवाइकांची लेखात सुचवित असलेल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये कोणतीही गुंतवणूक नाही किंवा सुचविलेल्या कंपन्यांशी लेखकाचा कुठलाही संबंध नाही)

Comments
Add Comment

PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर साध्य केल्याबद्दल कौतुक

नवी दिल्ली : 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारताने 7.8% इतका सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर (GDP) साध्य

India Semicon 2.0 Scheme : भारताची 1.27 लाख कोटींची सेमीकॉन योजना

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशात चिप निर्मितीच्या संपूर्ण यंत्रणेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1.27 लाख कोटी रुपये

Gold Rate Today : ग्राहकांना सोन्यासारखी संधी! बाजारात सोन्याचे दर घसरले; पहा तुमच्या शहरातील आजचे ताजे दर

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून सोन्या-चांदीच्या दरात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यातच सोन्याच्या दरात सलग

Petrol Diesel Price : महिन्याचा शेवट आणि खिशावर ताण? पेट्रोल भरण्याआधी पाहा तुमच्या शहरातील आजचे नवीन दर!

मुंबई : सरकारी तेल कंपन्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे आजचे दर जाहीर केले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील

India-Chile CEPA : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना वेग; वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी चिलीच्या उपमंत्री पॉला एस्तेव्हेझ वाइनस्टीन यांची घेतली भेट

नवी दिल्ली : भारत-चिली सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी कराराच्या वाटाघाटींना पुढे नेण्यासाठी वाणिज्य सचिव राजेश

Union Budget 2027-28 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२७-२८ साठी १२ ऑक्टोबरपासून तयारी सुरू करणार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने दिली माहिती

नवी दिल्ली : देशाचे अर्थ मंत्रालय पश्चिम आशियातील संकट आणि वाढत्या जागतिक अनिश्चितता तसेच अन्न व इंधनाच्या