फ्रान्स : फ्रान्समध्ये सरकारच्या बजेट कपातीविरोधात जनतेचा संताप उसळला आहे. ट्रेड युनियनच्या आवाहनावरून गुरुवारी देशभरात लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. पॅरिस, ल्योन, नॅन्टेस, मार्सिले, बोर्डो, टूलूस आणि केन या प्रमुख शहरांमध्ये प्रचंड गर्दी झाली असून रस्त्यांवर तासन्तास वाहतूक ठप्प झाली. आंदोलकांची संख्या सरकारच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ५ लाख इतकी होती, तर युनियनने १० लाखांहून अधिक लोक सहभागी झाल्याचा दावा केला आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने ८० हजारांहून अधिक पोलिस देशभरात तैनात करण्यात आले. आतापर्यंत १४१ जणांना अटक झाली असून काही ठिकाणी आंदोलकांनी दगडफेक करत हिंसक वळण दिलं. मात्र, बहुतांश ठिकाणी आंदोलन शांततेत सुरू होतं. अनेक भागांत विद्यार्थ्यांनी हायवे रोखून निषेध नोंदवला.
सरकारने २०२६ च्या बजेटमध्ये जवळपास ५२ अब्ज डॉलर्सची कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात पेन्शन थांबवणे, आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील खर्चात कपात करणे, बेरोजगारी भत्त्यांवर गंडांतर घालणे आणि दोन सार्वजनिक सुट्ट्या रद्द करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. वाढत्या कर्जामुळे सरकारने हा कठोर निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातं.
श्रीमंतांसाठी दिलासा, गरीबांसाठी ओझं? फ्रान्सच्या जनतेचा संताप
आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की हा निर्णय प्रत्यक्षात श्रीमंतांसाठी दिलासा देणारा आणि गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी ओझं ठरणारा आहे. आधीच महागाईने कंबरड्या मोडलेल्या लोकांचं जगणं कठीण झालं असताना, सरकारने गरीबांवरील भार वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे श्रीमंत नागरिकांवर कर वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. या आंदोलनामागे चार प्रमुख कारणं सांगितली जात आहेत. पहिले म्हणजे- राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रो यांच्या धोरणांवर सामान्य माणसांच्याविरोधातील असल्याचा ठपका ठेवला जात आहे. दुसरं- श्रीमंत वर्गाला विविध निर्णयांचा फायदा होतो आहे, तर गरीब वर्गावर ताण वाढतो आहे. तिसरं- खर्च कपात आणि कल्याणकारी योजना कमी करण्याचा थेट फटका कामगार वर्ग व मध्यमवर्गाला बसणार आहे. आणि चौथं- सत्तेत अस्थिरता. अलीकडेच सेबास्टियन लेकोर्नू यांची पंतप्रधानपदी नियुक्ती झाली असून, केवळ दोन वर्षांत पाचव्यांदा पंतप्रधान बदलले गेले आहेत. या घडामोडींमुळे जनतेमध्ये असंतोष आणि असुरक्षिततेचं वातावरण पसरलं आहे.
विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याने आंदोलनाला बळ
लोकांच्या संघर्षाला विरोधी पक्षांनीही साथ दिली असून, यामुळे सरकारसमोरचं आव्हान अधिक गंभीर झालं आहे. डाव्या विचारसरणीचा फ्रान्स अनबोएड पक्षाने ऑगस्ट महिन्यातच या चळवळीला समर्थन जाहीर केलं होतं. त्यानंतर आता सोशलिस्ट पार्टीसह इतर डावे पक्षही आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. या आंदोलनामुळे देशातील सामान्य जीवन विस्कळीत झालं आहे. ट्रेन, बस आणि मेट्रो सेवा ठप्प झाल्या आहेत, शाळा बंद पडल्या आहेत, तर वीज निर्मितीवरही परिणाम होऊन औद्योगिक क्षेत्राला मोठा फटका बसत आहे. अर्थव्यवस्थेवर या परिस्थितीचं गंभीर परिणाम होत असून, सरकारवर बजेटमध्ये बदल करण्यासाठी जबरदस्त दबाव वाढत चालला आहे. विशेष म्हणजे, संसदेत सत्ताधारी पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नसल्याने, या वाढत्या जनआंदोलनाचं स्वरूप सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.