मुंबई : महाराष्ट्रातील ॲपवर आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये (उदा. ओला, उबर, रॅपिडो) शिस्तबद्धता, प्रवासी सुरक्षेचा अधिक भर, तसेच सेवा गुणवत्तेत पारदर्शकता यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५’ हे नवे मसुदा नियम तयार केले आहेत. हे नियम मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ मधील कलम ७३, ७४ व ९३ अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आले असून, या नियमांवर हरकती व सूचना १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हे नियम अंतिम स्वरूपात लागू केले जातील, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
नवीन नियमांची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
हे नियम राज्यातील सर्व ॲप-आधारित प्रवासी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवर लागू होतील. यात ई-रिक्षा, टॅक्सी, मोटार कॅब्स यांचा समावेश आहे. मात्र, बाईक-टॅक्सी सेवा यासाठी स्वतंत्र "महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५" लागू असणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र परवाना आवश्यक असेल.
परवाना शुल्क आणि सुरक्षा ठेव (security deposit):
राज्य परिवहन प्राधिकरण (जिल्हानिहाय):
परवाना शुल्क – ₹१० लाख
नूतनीकरण शुल्क – ₹२५,०००
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण:
परवाना शुल्क – ₹२ लाख
नूतनीकरण शुल्क – ₹५,०००
सुरक्षा ठेव वाहन संख्येनुसार:
१०० बस/१००० वाहनांपर्यंत – ₹१० लाख
१००० बस/१०,००० वाहनांपर्यंत – ₹२५ लाख
त्याहून अधिक वाहनांसाठी – ₹५० लाख
भाडे धोरण:
सर्ज प्राइसिंग:
प्रवासी मागणी वाढल्यास भाडे मूळ दराच्या १.५ पटापर्यंत वाढवता येईल.
कमी मागणीच्या वेळी भाडे मूळ दराच्या २५% पेक्षा खाली जाऊ शकणार नाही.
सुविधा शुल्क:
मूळ भाड्याच्या ५% पेक्षा जास्त शुल्क घेतले जाऊ शकणार नाही.
एकूण कपात १०% पेक्षा अधिक नसावी.
चालक व वाहनांबाबत अटी:
कामाचे तास:
चालक दिवसाला १२ तासांपेक्षा जास्त वेळ ॲपवर लॉग-इन राहू शकणार नाही. त्यानंतर किमान १० तास विश्रांती आवश्यक.
प्रशिक्षण:
प्रत्येक चालकासाठी ३० तासांचे प्रेरणा प्रशिक्षण आवश्यक.
रेटिंग निकष:
चालकाचे सरासरी रेटिंग २ पेक्षा कमी असल्यास सुधारणा प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य, तोपर्यंत सेवा निलंबित.
प्रवासी विमा:
ॲपमध्ये ₹५ लाखांपर्यंतचा वैकल्पिक प्रवास विमा असणे बंधनकारक.
वाहनांची वयोमर्यादा:
ऑटोरिक्षा व कॅब्स – ९ वर्षांपेक्षा जुनी नसावीत
बस – ८ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी
ॲप व वेबसाईट संदर्भातील नियम:
ॲप हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये असावे.
राइड स्वीकारण्यापूर्वी चालकाला प्रवाशाचे गंतव्य दिसणार नाही.
प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग आणि प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा मिळावी.
दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक.
या नव्या नियमांमुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात शिस्तबद्धता, सेवा सुधारणा, तसेच प्रवासी आणि चालकांचे हक्क-सुरक्षा अधिक ठोसपणे राबवले जाणार आहे. सरकारकडून ॲग्रीगेटर कंपन्यांवर अधिक नियंत्रण ठेवण्यात येणार असून प्रवाशांना सुरक्षित, पारदर्शक आणि दर्जेदार सेवा मिळवून देणे हा मुख्य उद्देश आहे.