प्रतिनिधी: बदलत्या धोरणासह भांडवली खर्चात वाढ झाल्याने देशाची वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) पहिल्या सहामाहीत एकूण लक्ष्याच्या ३६.५% वर पोहोचली असल्याचे सरकारने नव्या दिलेल्या आकडेवारीत स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या सहामाहीतील तुलनेत इयर ऑन इयर बेसिसवर किंचित वाढ तूटीत वाढ झाली आहे. मागील वर्षी तूट २९.४% होती. सरकारने यंदा भांडवली खर्चातील वाढीचा भाग म्हणून ध्येयधोरणे राबविण्यासाठी सरकारने गेल्या वर्षीच्या ४३.८% तुलनेत खर्चात (Capital Expenditure) वाढ केल्याने हा खर्च ४५.५% झाला. दळणवळण, पायाभूत सुविधा, संरक्षण उत्पादन निर्मिती यातील वाढीव गुंतवणूक खर्चामुळे ही वाढ झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
सरकारने आपल्या एकूण अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चातील ५१.८% वाटा पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी खर्च केला आहे. म्हणजेच ११.२ लाख कोटीतील ५१.८% खर्च केला. गेल्या वर्षीच्या खर्चाच्या तुलनेत यंदा ३७.३% वाढ झाली आहे. गेल्या एप्रिल ते सप्टेंबर तिमाहीत हा खर्च ३७.३% कमी खर्च झाला होता. सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेत भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाळबळ देत वेगाने अर्थव्यवस्था वाढीसाठी सरकारने अतिरिक्त खर्च केला आहे. त्यामाने महसूल मिळकतीत घट झाली आहे. माहितीप्रमाणे, ठरवलेल्या वित्तीय धोरणाच्या तुलनेत महसूल संकलनात घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीतील तुलनेत यंदा महसूल संकलन ४९% घसरले आहे. पहिल्या सहामाहीत हे निव्वळ संकलन (Net Connection) ४३.३% वर पोहोचले.
जीएसटी संकलनात मोठी वाढ झाली असली तरी थेट कर संकलनात व कर परतफेडीत (Tax Refunds) पडलेल्या दबावामुळे निव्वळ संकलनात घसरण झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही सध्या सणासुदीच्या काळात सरकारकडून वित्तीय जोखमेचे प्रशासन व व्यवस्थापन सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रामुख्याने सरकारने धोरणाचा भाग म्हणून आणखी भांडवली खर्चात वाढ करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जीडीपीमध्ये तेजी आणि कर वाढीतील संभाव्य सुधारणा यामुळे तूट पातळीतील सुरुवातीच्या वाढीची भरपाई होऊ शकते. तथापि, जागतिक तेलाच्या किमती, भूराजकीय तणाव आणि बाह्यकर्ज घेण्याचा खर्च हे प्रमुख धोके असल्याने सतर्कता अपेक्षित आहे.