बालाघाट : नक्षलग्रस्त भागातून एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) बालाघाट जिल्ह्यामध्ये १४ लाख रुपयांचे इनाम असलेल्या महिला नक्षलवादी सुनीता हिने पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण (Surrender) केले आहे. नक्षलवाद्यांसाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. आत्मसमर्पण केलेली सुनीता मूळची छत्तीसगड (Chhattisgarh) राज्यातील बीजापूर जिल्ह्यातील गोमवेटा या गावची रहिवासी आहे. सुनीताने बालाघाट जिल्ह्यातील पितकोना पोलीस चौकीअंतर्गत येणाऱ्या चिलोरा कॅम्पमध्ये शरणागती पत्करली. इनामी महिला नक्षलवादीच्या आत्मसमर्पणानंतर पोलीस महानिरीक्षक (Inspector General of Police) संजय कुमार यांनी यामागील कारण स्पष्ट केले. संजय कुमार यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेशच्या सध्याच्या नक्षल धोरणामुळे (Naxal Policy) आणि राज्यात नक्षलवाद्यांवर वाढलेल्या पोलीस दबावामुळे (Police Pressure) सुनीताने आत्मसमर्पण करण्याचा निर्णय घेतला. १९९२ नंतर प्रथमच मध्य प्रदेशात कोणत्याही महिला नक्षलवादीने अशा प्रकारे स्वेच्छेने सरेंडर केले आहे.
२०२२ मध्ये झाली होती माओवादी संघटनेत सामील
हार्डकोर सशस्त्र महिला नक्षलवादी (Hardcore Armed Woman Naxalite) असलेली सुनीता २०२२ मध्ये माओवादी संघटनेत (Maoist Organization) जोडली गेली होती. ती एम.एम.सी. झोनची सक्रिय सदस्य म्हणून कार्यरत होती. छत्तीसगडच्या माड क्षेत्रात तिने सहा महिन्यांचे कठोर प्रशिक्षण घेतले होते. त्यानंतर तिला सीसी मेंबर रामदेरच्या गार्ड म्हणून महत्त्वाचे काम देण्यात आले होते.
पुनर्वसन धोरणांतर्गत पहिले आत्मसमर्पण
सुनीताचे हे आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश आत्मसमर्पण, पुनर्वसन सह राहत नीती २०२३ (Surrender, Rehabilitation and Relief Policy 2023) अंतर्गत झालेले पहिले आत्मसमर्पण आहे. १९९२ नंतर पहिल्यांदाच दुसऱ्या राज्यातील सशस्त्र नक्षलवादी कॅडरने मध्य प्रदेश शासनासमोर आत्मसमर्पण केले आहे. हे धोरण यशस्वी ठरत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
चौकशी आणि आवाहन
पोलीस अधिकारी संजय कुमार यांनी स्पष्ट केले की, सुनीताने कोणत्या गुन्ह्यांमध्ये (Crimes) सहभाग घेतला आहे, याबद्दल तिची कसून चौकशी केली जाईल. त्यांनी नक्षलवाद्यांना आवाहन केले, "जर कोणीही सशस्त्र आंदोलन सोडून मुख्य प्रवाहात परत येऊ इच्छित असेल, तर त्यांनी कसलाही विचार न करता त्वरित बालाघाट पोलिसांशी संपर्क साधावा." या आत्मसमर्पणानंतर नक्षलग्रस्त भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्नांना यश येत असल्याचे चित्र आहे.