मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Self-Government Bodies) निवडणुकीच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) आज एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मतदार यादी संदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या चारही महत्त्वपूर्ण याचिका (Four Important Petitions) फेटाळून लावल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना मोठा 'कायदेशीर झटका' बसला आहे. या याचिका फेटाळल्या गेल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मार्गातील एक मोठा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. विशेष म्हणजे, एकीकडे न्यायालयात या महत्त्वाच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असतानाच, दुसरीकडे आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Central Election Commission) पत्रकार परिषद (Press Conference) घेणार असल्याचे जाहीर केले. जरी ही पत्रकार परिषद केंद्रीय निवडणूक आयोगाची असली तरी, उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या (Local Body Elections) घोषणेकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयातून 'ग्रीन सिग्नल' मिळाल्याने, राज्य निवडणूक आयोगही लवकरच स्थानिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता लवकरात लवकर होण्याची शक्यता वाढली आहे.
'याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाही'! चार याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या
मुंबई उच्च न्यायालयात मतदार यादी संदर्भातील चार महत्त्वाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचिकांमधील प्रमुख आक्षेप (Objections) खालीलप्रमाणे होते. मतदार यादीच्या मसुद्यावर आक्षेप घेण्यासाठी मिळालेला अत्यंत कमी कालावधी. ऑनलाईन अर्ज करूनही यादीत नाव नसणे. मतदार यादीतील नाव ट्रान्सफर करण्याची मागणी. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, मतदार यादी तयार करण्याच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सध्या कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. दरम्यान, न्यायमूर्ती छागला आणि फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर याच संदर्भातील आणखी एक याचिकाकर्ती, रुपिका सिंग (Rupika Singh) हिच्या याचिकेवर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. रुपिका सिंग हिने आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, तिला एप्रिल महिन्यात १८ वर्षे पूर्ण होऊनही, निवडणूक आयोगाने (Election Commission) तिचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट केले नाही. याचिका फेटाळल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या घोषणेची शक्यता अधिक बळावली आहे.
'कट ऑफ डेट'मधील विसंगतीमुळे याचिकाकर्त्यांची डोकेदुखी वाढली
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना वकिलांनी सांगितले की, भारतीय निवडणूक आयोगाने कट ऑफ डेट १ ऑक्टोबर २०२५ ठरवली होती. तर, राज्य निवडणूक आयोगाने मात्र ती १ जुलै ठरवली आहे. रुपिका सिंग (Rupika Singh) हिच्या वकिलांनी दावा केला की, रुपिकाचे वय १ ऑक्टोबरच्या कट ऑफ डेटनंतरही पूर्ण झाले नसल्याने, या तारखेचा आधार घेऊनही तिचे नाव यादीत समाविष्ट केले नाही. कट ऑफ डेटवरून दोन्ही आयोगांमध्ये असलेला हा तारखांचा फरक याचिकाकर्त्यांसाठी मोठी 'डोकेदुखी' ठरत आहे. या तारखांमधील विसंगतीमुळे मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे. या सुनावणीदरम्यान रुपिका सिंगच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, आज निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद आहे आणि त्यात निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे न्यायालयीन लढाई आणि दुसरीकडे आयोगाकडून निवडणुकांची तयारी, असा काहीसा विरोधाभासी माहौल सध्या निर्माण झाला आहे. दरम्यान सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात मतदार यादी, सीमांकन आणि आरक्षणाच्या संदर्भात एकूण ४२ याचिका दाखल आहेत. मतदार यादी संदर्भातील याचिका फेटाळल्या असल्या तरी, आरक्षण आणि सीमांकन संदर्भातील अन्य याचिकांवर गुरूवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्यात काय होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.