सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश

नवी दिल्ली : शैक्षणिक संस्था, बस-रेल्वे स्थानके आणि क्रीडा संकुलांच्या आसपास फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांना त्वरित हटवून त्यांना आश्रयस्थानात हलवावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. तसेच, सर्व शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि शासकीय संस्था योग्यरित्या कुंपणबंद आहेत का? हे तपासण्याचे आदेशही न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, भटकी कुत्री ‘पशू जन्म नियंत्रण नियमां’नुसार लसीकरण आणि नसबंदी केल्यानंतरच आश्रयस्थानात ठेवली जावीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, कुत्र्यांना ज्या ठिकाणांहून पकडले जाईल, त्याच ठिकाणी त्यांना परत सोडले जाऊ नये.

न्यायालयाने नमूद केले की, त्यांना त्याच ठिकाणी परत सोडण्याची परवानगी देणे, म्हणजे अशा संस्थांना मोकाट कुत्र्यांपासून मुक्त करण्याच्या मूळ उद्देशालाच निष्फळ ठरेल. मोकाट कुत्र्यांमुळे लहान मुलांना चावण्याच्या घटना आणि रेबीजच्या रुग्णसंख्येतील वाढ यावर माध्यमांनी प्रकाश टाकल्यानंतर २८ जुलै रोजी न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती, त्याच खटल्याचा एक भाग म्हणून हा आदेश देण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना कठोर निर्देश

कुंपण बंधनकारक: सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना तातडीने सार्वजनिक व खासगी शैक्षणिक संस्था आणि क्रीडा संकुलांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिला आहे की, सर्व शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, क्रीडा मैदाने आणि शासकीय संस्थांना योग्य कुंपण आहे का? याची करावी.

नियमित तपासणी: या परिसरांमध्ये भटकी कुत्रे नाहीत याची खात्री करण्यासाठी नियमित तपासणी करणे बंधनकारक असेल.

स्थलांतर आवश्यक: बस स्थानकांसह अशा परिसरांमध्ये आढळलेली सर्व भटकी कुत्री हटवून त्यांना आश्रयस्थानात हलवली जावीत आणि पुन्हा त्याच जागेवर सोडले जाऊ नये, असे न्यायालयाने सांगितले.

भटक्या कुत्र्यांमुळे देशाची प्रतिमा मलीन

यापूर्वी, खंडपीठाने मोकाट कुत्र्यांच्या उपद्रवावर कार्यवाही न केल्याबद्दल पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता इतर राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना फटकारले होते. पशू जन्म नियंत्रण नियमांच्या अंमलबजावणीवर प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्यामुळे मुख्य सचिवांना समन्सही बजावले होते. पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, मोकाट कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटनांमुळे आपल्या देशाची प्रतिमा परदेशी राष्ट्रांसमोर खराब होत आहे.