नवी दिल्ली : जर तुम्ही वारंवार राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून टोल प्लाझावर एक नवीन आणि कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. महामार्गांवर वाहतूक जलद करण्यासाठी आणि टोल वसुली डिजिटल करण्यासाठी सरकारने FASTag प्रणाली अनिवार्य केली आहे. नवीन नियमानुसार, जर तुमच्या वाहनात FASTag नसेल किंवा तुमचा टॅग खराब (Non-functional) झाला असेल, तर तुम्हाला टोल प्लाझावर मोठा दंड भरावा लागू शकतो. हा दंड टोलच्या दुप्पट किंवा त्याहून अधिक असू शकतो. नवीन नियमावलीत डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी सरकारने मोठी सूट (Incentive) जाहीर केली आहे. याचा अर्थ, फास्टॅगचा वापर करणाऱ्यांना कमीत कमी वेळात आणि कमीत कमी दरात टोल भरता येईल. हा नवीन नियम लागू होण्यापूर्वी प्रवाशांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. घराच्या बाहेर निघायच्या आधी तुम्ही तुमच्या वाहनातील FASTag कार्यरत आहे की नाही, हे आधी तपासा. अन्यथा, तुमच्या खिशाला मोठे भगदाड पडलेच असं समजा. १५ नोव्हेंबरपासून टोल नाक्यांवर होणारा वेळ वाचवण्यासाठी आणि दंड टाळण्यासाठी सर्व वाहनधारकांनी फास्टॅगची योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे आहे.
रोख पेमेंट महागले, डिजिटल पेमेंटवर थेट सवलत!
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) नियम, २००८ मध्ये सुधारणा करून नवीन नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, जर एखादा वाहनचालक वैध FASTag शिवाय टोल प्लाझावर प्रवेश करतो आणि रोख पैसे भरतो, तर त्यांना दुप्पट टोल शुल्क आकारले जाईल. तथापि, जर तोच वाहनचालक UPI द्वारे किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे भरत असेल तर त्यांना टोल शुल्काच्या फक्त १.२५ पट भरावे लागतील. परिणामी, वाहनचालकांना आता रोख रकमेपेक्षा डिजिटल पेमेंटद्वारे कमी पैसे द्यावे लागतील. तुम्ही हे एका उदाहरणावरून समजू शकता. समजा तुमच्या वाहनाचा टोल १०० रुपये आहे. जर तुमचा FASTag काम करत असेल तर तो फक्त ₹१०० असेल. जर तुमचा FASTag काम करत नसेल आणि तुम्ही रोखीने पैसे भरत असाल तर तुम्हाला ₹२०० द्यावे लागतील. जर तुमचा FASTag काम करत नसेल आणि तुम्ही UPI वापरून पैसे भरत असाल तर तुम्हाला ₹१२५ द्यावे लागतील. याचा अर्थ असा की डिजिटल पेमेंटवर आता थेट सवलत मिळेल, तर रोख व्यवहारांवर जास्त शुल्क आकारले जाईल.
टोल नियमातील बदलामागे सरकारचे मोठे उद्दिष्ट
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) नुसार, ही दुरुस्ती केवळ दंड आकारण्यासाठी नसून, टोल प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी आहे.
मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या नवीन नियमांमागे खालील तीन प्रमुख उद्देश आहेत, टोल संकलन प्रणाली अधिक पारदर्शक करणे. टोल प्लाझावर होणारे रोख व्यवहार कमी करणे, डिजिटल पेमेंटला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देणे, मंत्रालयाचे ठाम मत आहे की, या निर्णयामुळे प्रवाशांना मोठा फायदा होईल. टोल प्लाझावर रोखीने टोल भरणाऱ्या वाहनांमुळे लागणाऱ्या लांब रांगा यापुढे कमी होतील, प्रवाशांना महामार्गावर जलद आणि सुरळीत प्रवासाचा अनुभव मिळेल. थोडक्यात, सरकारने FASTag आणि UPI सारख्या डिजिटल माध्यमांचा वापर अनिवार्य करून, महामार्गावरील वाहतुकीची गती वाढवण्यावर आणि संपूर्ण टोल संकलन प्रक्रिया अधिक आधुनिक करण्यावर भर दिला आहे.