मुंबई : राज्यातील नागरिकांसाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमिनीचे व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला 'छोटे भूखंड नियमित' (small plot of land) करण्याचे तातडीचे निर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे ६० लाख कुटुंबांसह ३ कोटी नागरिकांना होणार आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेले आणि अडचणीत असलेले छोट्या जमिनीचे व्यवहार या निर्णयामुळे कायदेशीर होतील. या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जमिनीच्या सातबाऱ्यावरील "तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" हा शेरा कायमस्वरूपी काढून टाकला जाईल. महसूल विभागाने आठ मुद्द्यांची (८ Points) सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली असून, त्यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा गुंता कायमचा सुटणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशावरून महसूल विभागाने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता देण्यासंबंधीची कार्यपद्धती जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या दीर्घ कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना ही कार्यपद्धती लागू असणार आहे. यासंदर्भातील राजपत्र (Gazette) ३ नोव्हेंबर रोजी जारी करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक आणि विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भातील कार्यपद्धतीचे पत्र पाठविण्यात आले आहे. यामुळे सर्व प्रशासकीय यंत्रणा ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. या निर्णयामध्ये अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे मोठ्या शहरी भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. यामध्ये, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी/वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र, गावठाणांच्या हद्दीलगतचे 'पेरीफेरल एरिया' क्षेत्र या सर्व क्षेत्रातील भूखंड आता निःशुल्क आणि कायदेशीररित्या नियमित होणार आहेत.
सातबाऱ्यावर 'कब्जेदार' म्हणून नाव लागणार: गुंठेवारी व्यवहारांना मिळणार कायदेशीर आधार
महसूल विभागाने घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आतापर्यंत 'तुकडेबंदी' कायद्यामुळे अडचणीत असलेल्या अनेक जमिनींच्या व्यवहारांना कायदेशीर आधार मिळणार आहे. गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती केवळ 'इतर हक्कात' दर्शविली जात असे. मात्र, या निर्णयामुळे आता परिस्थितीत मोठे बदल होणार आहेत:
कब्जेदार म्हणून नोंद :
ज्या नागरिकांचे नाव सध्या सातबाराच्या 'इतर हक्कात' आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य 'कब्जेदार' सदरात (मालमत्ता हक्क) घेतले जाईल, ज्यामुळे त्यांचा जमिनीवरील हक्क मजबूत होईल.
रद्द झालेले फेरफार मंजूर :
यापूर्वी खरेदी-विक्रीचा जो फेरफार (बदल) 'तुकडेबंदी'मुळे रद्द झाला असेल, तो पुन्हा तपासला जाईल आणि मंजूर करून खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून सातबाऱ्यावर लावले जाईल.
आपत्तिजनक शेरा कमी :
सातबाऱ्यावर असलेला "तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" असा शेरा यापुढे काढून टाकला जाईल, ज्यामुळे जमिनीच्या विक्री किंवा हस्तांतरणातील कायदेशीर अडथळे दूर होतील.
यासोबतच, ज्या नागरिकांचे जमिनीचे व्यवहार केवळ नोटरी (Notary) किंवा स्टॅम्प पेपरवर झाले आहेत आणि दस्त नोंदणीकृत (Registered) नाहीत, त्यांच्यासाठीही एक मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. तलाठी आणि मंडळ अधिकारी अशा नागरिकांना मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरून दस्त नोंदणीकृत करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचीही नावे सातबाऱ्यावर कब्जेदार म्हणून लावली जातील, ज्यामुळे अशा अनोंदणीकृत व्यवहारांनाही कायदेशीर मान्यता प्राप्त होईल.
मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा... पुढील विक्रीचा मार्ग मोकळा
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमिनीचे व्यवहार नियमित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. एकदा हे लहान भूखंड नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात (सातबाऱ्यावर) आले की, भविष्यात या जमिनीची पुन्हा विक्री (विक्री) करण्यास किंवा हस्तांतरण (Transfer) करण्यास कोणताही प्रतिबंध राहणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे शहरी आणि निमशहरी भागात वास्तव्यास असलेल्या मध्यमवर्गीय भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या मालमत्तेला आता कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य वाढेल आणि कायदेशीर गुंता कमी होईल. यापूर्वी तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या २५ टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागत होती. नंतर ही रक्कम ५ टक्के करण्यात आली. मात्र, तरीही नागरिक पुढे येत नसल्याचे पाहून, शासनाने आता कोणतेही मूल्य (दंड) न आकारता हे व्यवहार निःशुल्क नियमित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या दूरगामी निर्णयाचा ६० लाख कुटुंबे, म्हणजेच राज्यातील सुमारे ३ कोटी नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे.