नवी दिल्ली: केंद्रीय श्रममंत्री मनसूख मांडवीय यांनी देशात चार नवीन कामगार कायदे लागू करत असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. या चार संहितांमध्ये द कोड ऑन वेजेस २०१९, द इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स कोड २०२०, द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी २०२० आणि द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड २०२० यांचा समावेश आहे. सध्या कामगारांसाठी अस्तित्वात असलेल्या २९ कायद्यांमधील सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर या संहितांमध्ये बदल करत नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री मनसूख मांडवीय यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावर याबद्दल पोस्ट करत माहिती दिली आहे.
नवीन कामगार कायद्यांनुसार मिळणारा लाभ
- सर्व कामगारांना वेळेवर किमान वेतनाची हमी मिळणार आहे
- युवकांना नियुक्ती पत्र मिळण्याची हमी मिळेल
- महिलांना देखील समान कामासाठी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी
- ४० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची हमी
- निश्चित कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाच्या कालावधीनंतर ग्रॅच्युईटीची गॅरंटी
- ४० वर्षांवरील श्रमिकांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणीची गॅरंटी
- ओव्हरटाईम केल्यास दुप्पट वेतनाची गॅरंटी
- जोखीम असलेल्या क्षेत्रातील कामगारांना १०० टक्के आरोग्य सुरक्षेची गॅरंटी
- आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार श्रमिकांना सामाजिक न्यायाची गॅरंटी मिळेल
कामगारांचा विचार करून केलेले हे नवीन कायदे बदलाचा भाग नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमिकांच्या कल्याणासाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे. नव्या सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित भारत २०४७चे ध्येय गाठण्यासाठी नवी गती देणार असल्याचे मनसूख मांडवीय यांनी सांगितले.
दरम्यान, भारतीय मजदूर संघाने एक परिपत्रक जारी करत म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बहुप्रतिक्षित चार कामगार संहिता लागू करण्याच्या भारत सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे भारतीय मजदूर संघ मनापासून स्वागत करतो. देशातील सर्व कामगारांसाठी प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि सुधारित कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.