मुंबई : केवळ उत्पन्न मिळविण्यास सक्षम आहे किंवा अधूनमधून काम करते म्हणून महिलेला तिच्या पतीकडून पोटगी नाकारता येत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाने नुतेच नोंदवले. तसेच पत्नीला पोटगी नाकारण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णयही रद्द केला.
कौटुंबिक न्यायालयाने नाकारली पोटगी
महिलेने तिच्या विभक्त पतीकडून पोटगी मागितली होती. तिच्याकडे शिवणकामाचे कौशल्य होते आणि ती कधीकधी तिच्या भावाच्या दुकानात काम करत होती, तिने दावा केला होता की तिच्याकडे स्वतःचे आणि तिच्या दोन मुलांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्नाचे स्थिर स्रोत नव्हते. कौटुंबिक न्यायालयाने यापूर्वी त्यांच्या मुलांसाठी प्रत्येकी ६,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते; परंतु महिला कमाई करण्यास सक्षम आहे, असे कारण देत तिला पोटगी देण्यास नकार दिला होता. या निकालाविरोधात तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी केरळ उच्च न्यायालयाने कायद्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा दाखला दिला. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १२५ (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम १४४) चा उदार अर्थ लावला पाहिजे जेणेकरून पत्नी, मुले आणि वडीलधाऱ्यांचे संरक्षण सुनिश्चित होईल, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
दरमहा पोटगी देण्याचे आदेश
पत्नीला महिन्याला नियमित उत्पन्न मिळते याबाबत पतीने पक्का पुरावा दिलेला नाही. पतीने पत्नीवर जे क्रूरतेचे आरोप केले होते, ते सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे पत्नीने पतीपासून वेगळे राहण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य ठरला आहे. पत्नीला अधूनमधून मिळणारे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्पन्न पतीकडून पोटगी मागण्यापासून थांबवू शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच पत्नीला दरमहा ८,००० रुपये पोटगी द्यावी, असा आदेश पतीला दिला.