मुंबई: विशिष्ट अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना तसेच, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याप्रकरणी महाराष्ट्रासह दहा राज्यांतील वैद्यकीय महाविद्यालयांवर ईडीने गुरुवारी (२७ नोव्हेंबर) छापे टाकले. लाचखोरी व नियामक रचनेत फेरफार केल्याचा आरोप संबंधित महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनावर करण्यात आला आहे.पीएमएलए (आर्थिक गैरव्यवहार नियंत्रण कायदा) अंतर्गत ही कारवाई झाली.
सीबीआयने ३० जून रोजी दाखल केलेल्या एका एफआयआरच्या आधारे ईडीने हे प्रकरण हाती घेतले आहे. संबंधित महाविद्यालयात झालेल्या सरकारी परीक्षणासंबंधीची गोपनीय माहिती महाविद्यालय प्रशासनातील प्रमुख व्यक्तींना तसेच, काही मध्यस्थांना पुरवण्याच्या बदल्यात सरकारी अधिकाऱ्यांना ही लाच देण्यात आली. या माहितीमुळे या महाविद्यालयांना नियामक मानदंडात फेरफार करण्यात व विशिष्ट अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळण्यात मदत झाली असल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
या कारवाईमुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अधिकारी, मध्यस्थ व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रतिनिधी यांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यात आले. हे सर्वजण भ्रष्टाचार, लाचखोरी व नियामक रचनेत फेरफार करण्यात सामील होते, असे सीबीआयने म्हटले होते. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये ३४ आरोपींची नावे होती. यामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातील आठ अधिकारी, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे पाच अधिकारी आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या एका अधिकाऱ्याचा समावेश होता.
या प्रकरणी सीबीआयने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या तीन डॉक्टरांसह एकूण आठ जणांना अटक केली आहे. छत्तीसगडमधील एका वैद्यकीय महाविद्यालयाला अनुकूल अहवाल देण्यासाठी ५५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. ईडीने टाकलेल्या या छाप्यांत महाराष्ट्रातील दोन महाविद्यालयांचा समावेश आहे. त्यापैकी एक पालघर परिसरातील असून, दुसरे छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील असल्याची समजते. महाविद्यालयांची नावे समोर आली नसली तरी लाचखोरी आणि नियामक रचनेत फेरफार करण्यात आल्याचे समोर आल्याने ही महाविद्यालये संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत.