नवी दिल्ली : केंद्र सरकार प्रशासकीय रचनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत असून, सत्ता आणि अधिकार यांची पारंपरिक प्रतिमा मोडून सेवा, कर्तव्य आणि जबाबदारी यांना प्राधान्य देणारे नवे मॉडेल आकार घेत आहे. या बदलाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे देशातील प्रमुख सरकारी संस्थांना नवीन, अर्थपूर्ण आणि जनसामान्यांशी जोडणारी नावे देणे. याअंतर्गत पंतप्रधान कार्यालयाला आता ‘सेवा तीर्थ’ असे नवे नाव दिले जात असून, राजभवनांना ‘लोक भवन’ म्हणून पुन्हा ओळख मिळणार आहे. शासनव्यवस्थेत लोकसेवा आणि पारदर्शकतेची नवी भावना निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय संकल्पना बदलण्याचे काम हाती घेतले आहे. या प्रक्रियेला बळ देत सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टमधील नव्या पीएम ऑफिस कॉम्प्लेक्सला सेवा तीर्थ असे नाव देण्यात येत आहे. यामागील मुख्य हेतू सत्ता नव्हे, तर लोकसेवा हीच शासनाची खरी ओळख आहे, हा संदेश दृढ करणे हा आहे.
फक्त प्रशासनिक नव्हे, तर सांस्कृतिक बदल
या उपक्रमांना फक्त नावबदल म्हणून न पाहता, हा शासनातील सांस्कृतिक आणि नैतिक परिवर्तनाचा भाग असल्याचे सरकारचे मत आहे. प्रत्येक इमारत, प्रत्येक प्रतीक आणि प्रत्येक नवे नाव ही एकच कल्पना पुढे नेत आहेत – सरकार हे जनतेची सेवा करण्यासाठीच आहे. याच धर्तीवर राजपथचे नाव बदलून कर्तव्य पथ करण्यात आले होते.
लोक कल्याण मार्ग, कर्तव्य भवन आणि आता सेवा तीर्थ… ही नावे ‘वेल्फेअर’ आणि ‘ड्यूटी’ या संकल्पनांना अधिक महत्त्व देतात. पीएमच्या अधिकृत निवासस्थानाचा पत्ता २०१६ मध्ये रेसकोर्स रोड ऐवजी लोक कल्याण मार्ग असा करण्यात आला, ज्यातून शासनाच्या लोकाभिमुख दृष्टीकोनाची झलक दिसते.
नव्या नावांचे प्रतीकात्मक महत्त्व
कर्तव्य भवन म्हणून ओळखला जाणारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हा या तत्त्वज्ञानावर आधारित एक प्रमुख हब बनत आहे. सार्वजनिक सेवा ही एक जबाबदारी आहे, ही भावना या संकल्पनेतून पुढे येते. प्रशासनिक पुनर्रचनेतील हे बदल भारताच्या लोकशाहीला नवी दिशा देत असून, स्टेटसऐवजी सेवा आणि पॉवरऐवजी जबाबदारी यांचा विचार अधोरेखित करत आहेत.