नवी दिल्ली: वाढत्या महागाईमुळे घरांच्या किमतीमध्ये सुद्धा लक्षणीय वाढ झाली असल्याने देशातील लाखो लोक भाड्याच्या घरात राहतात. मात्र भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या भाडेकरूंना अनेकदा घरमालकांच्या मनमानीला सामोरे जावे लागते. ही समस्या लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता 'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट २०२५' देशभरात लागू करण्यावर भर देत आहे. या तरतूदीमुळे भाडेकरूना दिलासा मिळणार असून घर मालकांच्या मनमानीला आळा बसणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन भाडे नियमांनुसार, अनामत रकमेवर मर्यादा येईल. तसेच घरभाडे मनमानी पद्धतीने वाढवता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय भाडेकरूला घरातून बाहेर काढता येणार नाही. या तीन मुख्य कारणांमुळे हा कायदा सामान्य भाडेकरूंसाठी मोठा दिलासा ठरला आहे. या कायद्यामुळे भाड्याची संपूर्ण प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल. मात्र यामुळे घर मालकांची डोकेदुखी वाढवणारा आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमांबद्दल सविस्तर :
अनामत रकमेवर कठोर मर्यादा
नवीन नियमांनुसार, घरमालकांना आता त्यांच्या इच्छेनुसार अनामत रक्कम मागता येणार नाही. निवासी घरांसाठी जास्तीत जास्त २ महिन्यांचे भाडे इतकीच अनामत रक्कम ठेवता येईल. व्यावसायिक जागांसाठी ही मर्यादा ६ महिन्यांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. यामुळे घर भाड्याने घेताना भाडेकरूंवरील आर्थिक ताण कमी होईल.
लेखी करार आवश्यक
मॉडेल टेनन्सी ॲक्टनुसार, प्रत्येक भाडेतत्त्वासाठी लेखी भाडे करार करणे अनिवार्य आहे. भाडे, भाडेवाढ, दुरुस्तीची जबाबदारी आणि भाड्याचा कालावधी हे सर्व करारात स्पष्ट नमूद असेल. कराराच्या ६० दिवसांच्या आत तो 'रेंट अथॉरिटी'कडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
डिजिटल नोंदणी
राज्यांनी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करायचा आहे, जिथे भाडे करार ऑनलाइन नोंदणीकृत होतील. हा नोंदणीकृत करार कायदेशीररित्या ग्राह्य धरला जाईल.
भाडेवाढीचे नियम
घरमालक आता मनमानीने भाडे वाढवू शकणार नाहीत. भाडेवाढ केवळ लेखी करारात नमूद केल्याप्रमाणेच होईल. तसेच, भाडेवाढ करण्याच्या ३ महिने आधी भाडेकरूला लेखी सूचना देणे अनिवार्य आहे.
मनमानी बेदखली नाही
घरमालक आता भाडेकरूला त्यांच्या मर्जीनुसार घराबाहेर काढू शकत नाहीत. यासाठी 'रेंट अथॉरिटी'चा आदेश आवश्यक असेल. भाडे न देणे, अवैध कृत्य करणे किंवा परवानगीशिवाय जागा दुसऱ्याला भाड्याने देणे, हीच कारणे कायद्यात नमूद आहेत.
विवाद लवकर मिटणार
नवीन कायद्यात विवादांच्या निवारणासाठी रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट आणि रेंट ट्रिब्यूनल या ३ स्तरांची यंत्रणा दिली आहे. यामुळे भाड्याशी संबंधित प्रकरणे ६० दिवसांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट आहे. ज्यामुळे दिर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून मुक्ती मिळेल.