नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी 'आरोग्य सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर २०२५' हे विधेयक सादर करण्यात आले. यावेळी, संसदेची मंजुरी मिळून हा कायदा लागू झाल्यानंतर घरगुती किराणा सामान किंवा आवश्यक औषधे यांच्यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडणार नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्पष्ट केले. हे विधेयक मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या जीएसटी भरपाई उपकराची जागा घेणार आहे.
लोकसभेत हे विधेयक मांडताना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा उपकर सामान्य माणसासाठी दैनंदिन वापराच्या आवश्यक वस्तूंवर लादला जाणार नाही, तर गुटखा आणि पानमसाला सारख्या हानीकारक तंबाखूजन्य उत्पादने तयार करणाऱ्या कारखान्यांतील यंत्रसामग्रीच्या उत्पादन क्षमतेनुसार तो लादला जाणार आहे. तसेच हा उपकर प्रत्येक कारखान्यासाठी त्यांच्या उत्पादन क्षमतेनुसार बदलणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उपकरातून मिळणाऱ्या महसुलाचा एक भाग देशाच्या आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमांना निधी देण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचे, सीतारामन यांनी सांगितले.
सध्या, पान मसाला, तंबाखू आणि संबंधित हानीकारक उत्पादनांवर २८ टक्के वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि वेगवेगळे भरपाई उपकर आकारले जातात. भरपाई उपकर रद्द केल्यानंतर यांचा जीएसटी दर ४० टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. या उपकराचा जीएसटी महसुलावर परिणाम होणार नाही. पान मसाल्यावर उत्पादन शुल्क आकारता येत नाही. म्हणून, सरकारने त्यावर उपकर लावण्यासाठी एक विधेयक आणले आहे, जो जीएसटी व्यतिरिक्त आकारला जाईल.
आरोग्यासाठी मोठा धोका निर्माण करणाऱ्या तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या वापरावर आळा बसावा यासाठी वाढीव उपकर लावणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. दरम्यान तांदूळ, डाळी, पीठ, मीठ, साखर, दूध, भाज्या, फळे, आवश्यक औषधे, साबण, तेल, टूथपेस्ट आणि इतर दैनंदिन वापराच्या वस्तू आरोग्य उपकरांतून वगळल्या आहेत.