नवी दिल्ली : इंडिगो एअरलाइन्समधील ऑपरेशनल संकट दूर करण्यासाठी आणि सामान्य परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, परंतु सलग सहाव्या दिवशीही हे संकट कायम आहे, रविवारी देशभरातील प्रमुख विमानतळांवर ६५० उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगोमधील सुरू असलेल्या संकटामुळे गेल्या सहा दिवसांत जवळपास ३,००० उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे देशातील हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे आणि लाखो प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे. सरकार आता इंडिगोविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे.
शनिवारी, डीजीसीएने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि सीओओ आणि अकाउंटेबल मॅनेजर पोर्केरास यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि ऑपरेशनल संकटाबाबत २४ तासांच्या आत उत्तर मागितले. डीजीसीएने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की ऑपरेशनल नियोजन आणि संसाधन व्यवस्थापनात मोठी चूक असल्याचे दिसून येते. या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की इंडिगोच्या सध्याच्या संकटाचे मुख्य कारण म्हणजे नवीन एफडीटीएल नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य व्यवस्था नसणे आणि म्हणूनच, एअरलाइनवर कारवाई का केली जाऊ नये? सलग पाचव्या दिवशी इंडिगोचे कामकाज विस्कळीत झाल्याने, नागरी उड्डाण मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी शनिवारी वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी आणि पीटर एल्बर्स यांच्यासोबत बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. 650-flights-canceled-on-sunday बैठकीत इंडिगोच्या सीईओंना एअरलाइनने निर्धारित वेळेत नवीन एफडीटीएल नियमांचे पालन करावे याची खात्री करण्यास सांगितले.
रविवारी, ६५० इंडिगो उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगो तिच्या २,३०० दैनंदिन उड्डाणांपैकी १,६५० उड्डाणे चालवत आहे. यापूर्वी, शुक्रवारी सुमारे १,६०० उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती. तथापि, रद्द केलेल्या उड्डाणांची संख्या शनिवारी सुमारे ८०० पर्यंत कमी झाली. सरकारने इंडिगोला ७ डिसेंबर रोजी रात्री ८ वाजेपर्यंत संपूर्ण परतफेड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आणि प्रवाशांचे सामान ४८ तासांच्या आत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंडिगो संकटामुळे विविध विमान कंपन्यांनी विमान भाडे प्रचंड वाढवले, त्यानंतर सरकारने शनिवारी सूचना जारी करून विमान भाडे निश्चित केले आणि जास्त भाडे आकारणाऱ्या विमान कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे सांगितले.