नवं विधेयक संसदेत सादर
नवी िदल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल २०२५’ हे सादर केलं. त्यामध्ये एम्प्लॉय वेलफेअर अथॉरिटी तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित टेलिफोन कॉल आणि ईमेलपासून डिस्कनेक्ट होण्याचा अधिकार देता येईल. हे विधेयक खासगी सदस्य बिल म्हणून मांडण्यात आलं आहे. सरकारने लागू करावं असं वाटतं अशा विषयांवर विधेयके मांडण्याची परवानगी लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना आहे. काही प्रकरणे वगळता, बहुतेक खासगी सदस्य विधेयके प्रस्तावित कायद्याला सरकारने प्रतिसाद दिल्यानंतर मागे घेतली जातात. ऑफिसनंतर कामाचे फोन न उचलण्याचा अधिकार
हे बिल पास झाले, तर अशा लोकांना फायदा होईल, जे ऑफीसच्या कामाच्या तासांनंतरही ऑफीसचे फोन आणि ई-मेल यामुळे त्रस्त असतात. या विधेयकामुळे कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त आणि कामाशी संबंधित सर्व बाबींसाठी कॉल आणि ईमेलला उत्तर देण्यास नकार देण्याचा अधिकार मिळेल.
मासिक पाळीची भरपगारी रजेची मागणी तर काँग्रेस खासदार कदियम काव्या यांनी सभागृहात आणखी एक विधेयक मांडले. मासिक पाळीच्या वेळी कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांना काही फायदे देण्याबद्दल मेन्स्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल, २०२४ मध्ये नमूद केलं आहे. शांभवी चौधरी (LJP) यांनी मासिक पाळीच्या काळात इतर अनेक फायदे आणि सुविधांची मागणी केली. तसेच काम करणाऱ्या महिला आणि विद्यार्थिनींना, मासिक पाळीच्या वेळी भरपगारी रजेचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी कायदा आणण्यात यावा अशी मागणी केली.
काँग्रेस खासदाराचे नीट सूट विधेयक : काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तामिळनाडूला NEET मधून सूट देण्यासाठी एक विधेयक मांडले. या मुद्द्यावर, तामिळनाडू सरकारने राष्ट्रपतींनी संबंधित प्रस्तावित कायद्याला मान्यता देण्यास नकार दिल्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मृत्युदंड रद्द करण्याचे विधेयक: द्रमुक खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी देशात मृत्युदंड रद्द करण्यासाठी एक विधेयक मांडले. ही मागणी यापूर्वीही करण्यात आली होती, परंतु काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून केंद्र सरकारनी ही मागणी नाकारली आहे. पत्रकार सुरक्षा बिल: खासदार विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (स्वतंत्र) यांनी पत्रकार (हिंसाचार प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक, २०२४ हे सादर केले. पत्रकारांवरील हिंसाचार रोखणे आणि त्यांची सुरक्षित योग्य असेल हे सुनिश्चित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.