महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक २०२५ विधानसभेत मंजूर
नागपूर : महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणेला अधिक व्यापक बनवणारे 'महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक २०२५' गुरुवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदारांसह सर्व लोकप्रतिनिधी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी लोकायुक्तांच्या चौकशीच्या कक्षेत येणार आहेत. जुन्या कायद्यात मुख्यमंत्र्यांचा समावेश नव्हता, मात्र नव्या सुधारित कायद्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणेला अधिक प्रभावी बनवले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत याविषयी माहिती देताना सांगितले की, "महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा अधिनियम २०२५ दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर तो राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. आम्ही एक क्रांतिकारी कायदा तयार केला, ज्यात लोकायुक्त, एक अध्यक्ष आणि चार सदस्य अशी रचना प्रस्तावित केली होती. पहिल्यांदाच मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपतींनी या कायद्याला मान्यता दिली आहे, मात्र त्यात काही सुधारणा सुचवल्या आहेत."
राष्ट्रपतींनी सुचवलेल्या सुधारणा काय?
राष्ट्रपतींनी सुचवलेल्या प्रमुख सुधारणांमध्ये कायद्याची अंमलबजावणी तारीख निश्चित करण्यापूर्वी लोकायुक्तांची नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करणे, निवड समितीमार्फत नियुक्त्या करणे आणि नंतर कायदा लागू करणे असा क्रम सुचवला आहे. यामुळे संस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वीच तिचे प्रमुख नेमले जातील. तसेच, जुना कायदा तयार झाला तेव्हा केंद्राचे नवे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदे अस्तित्वात नव्हते, म्हणून त्यातील जुन्या कायद्यांच्या संदर्भात बदल सुचवले आहेत. केंद्राच्या कायद्यांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये राज्य सरकारने नेमलेले अधिकारी लोकायुक्तांच्या अखत्यारात येतील की नाही, यातील संभ्रम दूर करण्यासाठी स्पष्ट तरतूद केली आहे. राज्य सरकारने नेमलेले अधिकारी चौकशीच्या कक्षेत येतील, असे बदल करून राष्ट्रपतींनी मान्यता दिली आहे.
चौकशीसाठी घ्यावी लागणार पूर्व परवानगी
आमदाराविरोधात तक्रार आल्यास प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास विधानसभा अध्यक्ष किंवा सभापतींकडे परवानगी घ्यावी लागेल. अंतिम चौकशी आणि खटला चालवण्यासाठीही परवानगी आवश्यक. मंत्र्यांसाठी राज्यपालांची, तर मुख्यमंत्र्यांसाठी विधानसभेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची पूर्वमान्यता लागेल. मुख्यमंत्र्यांविरोधात केवळ राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षा किंवा सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित तक्रारींचीच चौकशी होऊ शकते; इतर तक्रारींची दखल घेता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांविरोधातील चौकशी पूर्णतः गोपनीय राहील. खोट्या तक्रारी रोखण्यासाठी छाननी आणि प्राथमिक चौकशीचे टप्पे अनिवार्य केले आहेत, जेणेकरून कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही.
कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश?
नव्या कायद्याने मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवा, पोलीस, वन सेवा अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, स्थानिक प्राधिकरणांचे सदस्य, शासकीय-निमशासकीय संस्था, महामंडळे, प्राधिकरणे आदी सर्व लोकसेवक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींसाठी लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतील. प्राथमिक चौकशीत तथ्य आढळल्यास आरोपीचा खुलासा घेऊन गुन्हा दाखल करणे, मालमत्ता जप्त करणे. पोलीस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला थेट कारवाईचे आदेश देणे. दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार वापरणे, अशा तरतुदींचा समावेश आहे. खटले एका वर्षात निकाली काढण्याची जबाबदारी विशेष न्यायालयांवर असेल.