विधानपरिषदेत शिक्षकांच्या प्रश्नांवर खडाजंगी; 'टीईटी' आणि निवडणूक कामांबाबत सरकारची महत्त्वाची भूमिका

मुंबई: विधानपरिषदेच्या आजच्या कामकाजात शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर जोरदार चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने 'टीईटी' (TET) बाबतचा न्यायालयीन निर्णय आणि शिक्षकांना लावली जाणारी निवडणूक कामे हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहिले. तसेच, विरोधकांच्या वतीने अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात आला, ज्यावर उद्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उत्तर देणार आहेत.



टीईटी (TET) संदर्भात सरकारची भूमिका


शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (TET) निकालासंदर्भात सभागृहात चर्चा झाली. यावेळी उत्तर देताना संबंधित मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, "हा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नसून तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. याबाबत पुन्हा न्यायालयात जाण्याविषयी विधी व न्याय विभागाकडून सल्ला घेतला असता, त्यांनी पुन्हा न्यायालयात जाणे योग्य ठरणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे."


तथापि, इतर राज्यांनी या संदर्भात काय निर्णय घेतले आहेत, याचा अभ्यास करून आणि विधी मंडळाचा सल्ला घेऊन पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे आश्वासन सरकारने दिले. यावेळी आमदार सत्यजित तांबे यांनी न्यायालयाचा जो काही निर्णय आहे, तो सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्याची मागणी केली. यावर मंत्र्यांनी हा निर्णय पटलावर ठेवण्याचे मान्य केले.



"निवडणुका आल्या की शिक्षकांकडेच का पाहिले जाते?" - विक्रम काळे


आमदार विक्रम काळे यांनी शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक कामांचा मुद्दा पोटतिडकीने मांडला. ते म्हणाले, "राज्यात कोणतेही सरकारी काम आले की प्रशासनाला आधी शिक्षकच दिसतात. निवडणुका आल्या की शिक्षकांना जुंपले जाते. जे शिक्षक 'बीएलओ' (BLO) म्हणून काम करतात, त्यांना तर वर्षभर कामात राहावे लागते, त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षकांची भेटच होत नाही." काळे यांनी एका गंभीर बाबीकडे लक्ष वेधताना सांगितले की, "एखाद्या शाळेत १० शिक्षक असतील तर त्यातील ८ जणांना निवडणूक कामाला घेतले जाते. जर शिक्षक कामावर गेले नाहीत, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देणार नाही असे सांगितले होते, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती बदललेली नाही." यावर मंत्री पंकज भोयर यांनी संबंधित सूचना सचिवांना दिल्या जातील, असे सांगितले.



तरुणांना रोजगार आणि शिक्षकांना मुक्ती: निरंजन डावखरे यांची सूचना


या चर्चेत आमदार निरंजन डावखरे यांनी एक महत्त्वाची सूचना मांडली. "शिक्षकांना निवडणूक कामात अडकवण्यापेक्षा, कौशल्य विकास विभागाअंतर्गत राज्यातील बेरोजगार तरुणांना हे काम देता येईल का?," असा सवाल त्यांनी केला. यामुळे तरुणांना रोजगार मिळेल आणि शिक्षक केवळ अध्यापनाचे काम करतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ही सूचना अत्यंत चांगली असून सरकार यावर गांभीर्याने विचार करेल, असे आश्वासन मंत्री पंकज भोयर यांनी दिले.



अंतिम आठवडा प्रस्ताव: उद्या उपमुख्यमंत्री शिंदे देणार उत्तर


आज विधानपरिषदेत विरोधकांच्या वतीने अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात आला. काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाद्वारे महिला सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य, प्रदूषण, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सरकारच्या विविध खात्यांमधील कथित आर्थिक अनियमितता यांसारख्या गंभीर विषयांवर विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. या प्रस्तावावर आज चर्चा होऊन उद्या (शनिवारी) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे याला सविस्तर उत्तर देणार आहेत.

Comments
Add Comment

मराठी चित्रपट जागतिक व्यासपीठावर सादर होणार, मुंबईत 15 नोव्हेंबरपासून ‘चित्रपताका’ महोत्सवाचे आयोजन

मुंबई: मराठी सिनेमाला व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘चित्रपताका मराठी चित्रपट महोत्सव’चे

Eknath Shinde : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत वेळेत द्या; ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणी-चाऱ्याचे नियोजन करा - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नाशिक : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या

महाराष्ट्राच्या मत्स्य व्यवसाय विभागाचे बजेट ५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य - मंत्री नितेश राणे

मुंबई : महाराष्ट्रातील मत्स्य व्यवसायाला देशातील अग्रगण्य राज्यांच्या पंक्तीत आणण्यासाठी विभागाचे बजेट 212 कोटी

Devendra Fadnavis : 'महा कॅम्पा' निधीतून व्याघ्र प्रकल्पांतील गावांचे पुनर्वसन पूर्ण करा ! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई : व्याघ्र प्रकल्प आणि अन्य संरक्षित वनक्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण

Eknath Shinde : 'शेतकऱ्याला छळाल तर तुरुंगात पाठवू’; बँका, पतसंस्था, विमा कंपन्या, मायक्रो फायनान्स आणि सावकारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा

नाशिक : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली करणाऱ्या बँका, पतसंस्था, विमा

राज्यातील दोन राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबई: गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्रास वन्यजीव