११ हजार ७१८ कोटी रुपयांची तरतूद
- दोन टप्प्यांत होणार जनगणना
- एप्रिल ते डिसेंबर सात महिन्यांचा कालावधी
- फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या गणना
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२७ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेसाठी तब्बल ११ हजार ७१८ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे देशात पहिल्यांदाच डिजीटल जनगणना होणार आहे. यासाठी तब्बल ३० लाख कर्मचाऱ्यांना कामाला लावले जाणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारच्या पत्रकार परिषदेत २०२७ मध्ये देशात जनगणना होणार असल्याचे जाहीर केले.
ही जनगणना दोन टप्प्यांत होणार असल्याचे रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात हाऊसिंग लिस्ट आणि हाऊसिंग जनगणना होणार आहे. ही जनगणना २०२६ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येची गणना होणार आहे. ही लोकसंख्या गणना फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होईल.
अश्विनी वैष्वण यांनी जनगणनेचे डिजीटल डिझाईन डेटा सुरक्षा लक्षात घऊन तयार केल्याचे सांगितले. भारताची जनगणना ही देशातील लोकसंख्या, सेन्सस, सामाजिक, आर्थिक स्थिती, देशातील संसाधनांचे वितरण याचे मोठ्या स्तरावर केलेले सर्वेक्षण असते. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अख्त्यारीतील रजिस्ट्रार जनरल आणि सेन्सस कमिश्नर यांच्याद्वारे ही मोहीम संचालित केली जाते. ही जनगणना नोंदणी पारदर्शक राहणार आहे.
स्थलांतर आणि निवासावरही लक्ष केंद्रित
यापूर्वी सरकारने लोकसभेला कळवले होते की, जनगणना २०२७ मध्ये नागरिकांचे सध्याच्या निवासस्थानावरील राहण्याचा कालावधी आणि स्थलांतराचे कारण यासंबंधीचे प्रश्न देखील समाविष्ट असतील. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी एका लेखी उत्तरात सांगितले होते की, गणनेच्या कालावधीत व्यक्ती जिथे आढळेल, त्या ठिकाणी तिची माहिती गोळा केली जाईल. स्थलांतरित कामगार आणि तात्पुरत्या रहिवाशांची गणना करण्यासाठी काही विशेष तरतूद केली जात आहे का, या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी हे स्पष्ट केले. जनगणनेत प्रत्येक व्यक्तीचे जन्मस्थान आणि अखेरचे निवासस्थान यावर आधारित स्थलांतराचे आकडे गोळा केले जातात. सध्याच्या निवासस्थानावरील राहण्याचा कालावधी आणि स्थलांतराचे कारण याबाबतची माहितीही गोळा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
जातीची माहिती कशी विचारली जाईल?
- जातीची गणना कशी केली जाईल याबद्दल माहिती देताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले, जनगणना कशी होणार, कोणते प्रश्न विचारले जाणार आणि ती मागील जनगणनेपेक्षा कशी वेगळी असेल, यासंबंधी जनगणना कायद्यांतर्गत लवकरच एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे या जनगणनेमध्ये जात सांगणे अनिवार्य असणार नाही, असे मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले.
- वेगवेगळ्या धर्मांच्या जातींची गणना होईल का, तसेच गोत्र आणि जातींमध्ये फरक कसा केला जाईल, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे या अधिसूचनेत मिळतील. या सर्व गोष्टींवर सखोल विचारमंथन करून निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच, जी व्यक्ती चुकीचे आकडे देईल, त्यांच्यासाठीही आवश्यक ती व्यवस्था करण्यात आली आहे. लोकांच्या खासगी माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी संपूर्ण डिजिटल जनगणना प्रणाली तयार केली जात आहे.