अजित पवारांनी नाकारले आरोप; पुण्यातील जमीन व्यवहार प्रकरणात अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे दाखवले बोट
नागपूर :'अमेडिया' कंपनीशी संबंधित पुण्यातील वादग्रस्त जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठी सरकारने मुद्रांक सुधारणा विधेयक आणले असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सुरू आहे. अजित पवार यांनी हे आरोप फेटाळून लावले असून, हे विधेयक पार्थ पवारांना वाचवण्यासाठी नसून, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागातील तक्रारी थेट मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी याव्यात, यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंढवा येथील जमीन व्यवहाराशी संबंधित प्रश्नावर शनिवारी पत्रकारांशी झालेल्या अनौपचारिक चर्चेत अजित पवार म्हणाले, "व्यवहार होताना अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची तपासणी करणे आणि चुकीच्या बाबी आढळल्यास कारवाई करणे अपेक्षित होते. अधिकाऱ्यांनी वेळीच भूमिका घेतली असती तर पुढचे प्रकार घडले नसते."
दरम्यान, या प्रकरणात कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांना पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, पार्थ पवार यांच्यावर अद्याप कारवाई न झाल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर झालेल्या मुद्रांक सुधारणा विधेयकात मुद्रांक विभागातील तक्रारी कोर्टात न जाता थेट मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी येण्याची तरतूद आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांनी हे विधेयक पार्थ पवारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी असल्याचा आरोप केला होता.
रायगडमधील संघर्ष थांबवण्यासाठी अजित पवारांची मध्यस्थी
दरम्यान, रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यातील राजकीय तणाव कमी करण्यासाठी अजित पवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. शुक्रवारी त्यांनी मंत्री उदय सामंत आणि भरत गोगावले यांच्याशी बैठक घेतली. त्यानंतर मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशीही चर्चा केली. दोन्ही पक्षांना वाद वाढवू नये, अशी विनंती केल्याचे पवार यांनी अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगितले.