मुंबई : राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटी भरतीचे प्रमाण वाढत असल्याच्या चर्चांवर राज्य सरकारने अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्यात कंत्राटी शिक्षकांची संख्या वाढत असल्याचे शासनाने मान्य केले असून, सद्यस्थितीत ही संख्या तब्बल ७५ हजार ७४० इतकी झाली आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या शिक्षकांना सेवेत कायम (Permanent) करण्याबाबत सरकारचा सध्या कोणताही विचार नसल्याची माहिती लेखी उत्तराद्वारे समोर आली आहे.
खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये भरणा जास्त
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सध्या कार्यरत असलेल्या ७५,७४० कंत्राटी शिक्षकांपैकी बहुतांश शिक्षक हे खासगी संस्थांवर अवलंबून आहेत. या एकूण संख्येपैकी जवळजवळ ८० टक्के शिक्षक हे खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत आहेत. उर्वरित शिक्षक सरकारी किंवा अनुदानित संस्थांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर ज्ञानदानाचे काम करत आहेत.
शिक्षकांच्या पदरी निराशाच
कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना कधी ना कधी सेवेत कायम केले जाईल, अशी अपेक्षा असते. मात्र, राज्य सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरामुळे या शिक्षकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. "सदर कंत्राटी शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन नाही," असे सरकारने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
नोकरीची शाश्वती आणि वेतनाचा प्रश्न
राज्यात बेरोजगारीचा दर आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागा पाहता, अनेक तरुण कंत्राटी पद्धतीवर शिकवण्यास तयार होतात. मात्र, आता सरकारनेच कायम करण्याचा प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केल्याने, या हजारो शिक्षकांच्या नोकरीच्या शाश्वतीचा आणि भविष्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकीकडे 'टीईटी' आणि पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असताना, दुसरीकडे कंत्राटी शिक्षकांची वाढती फौज शिक्षण व्यवस्थेतील विदारक चित्र स्पष्ट करत आहे.