मुंबई : नाशिकच्या १९९५ मधील बहुचर्चित गृहनिर्माण घोटाळा प्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेले राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. आज दुपारी ३ वाजता न्यायाधीश आर. एन. लद्धा यांच्या समोर या प्रकरणाच्या सुनावणीला सुरुवात झाली असून, कोकाटे यांच्या अटकेची टांगती तलवार कायम असल्याने संपूर्ण राज्याचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.
माणिकराव कोकाटे यांची बाजू मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ रवींद्र कदम आणि प्रसिद्ध वकील अनिकेत निकम हे हजर झाले आहेत. सुनावणीच्या सुरुवातीलाच वकील अनिकेत निकम यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली. यावेळी रवींद्र कदम यांनी न्यायालयाला कोकाटे यांच्या प्रकृतीची माहिती दिली. "माणिकराव कोकाटे सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यामुळे त्यांना सोमवार किंवा मंगळवारपर्यंत तात्पुरता दिलासा द्यावा," अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. कोकाटे यांच्या बाजूने संपूर्ण प्रकरणाची पार्श्वभूमी न्यायालयाला सविस्तरपणे समजावून सांगण्यात येत आहे.
सरकारी वकिलांचा विरोध
दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी कोकाटे यांना दिलासा देण्यास जोरदार विरोध केला आहे. "कोकाटे यांच्या विरोधात नाशिक न्यायालयाने आधीच अटक वॉरंट जारी केले आहे. निकाल लागल्यानंतर ते न्यायालयासमोर शरण (Surrender) आले नाहीत, उलट ते रुग्णालय दाखल झाले आहेत," असा दावा सरकारी वकिलांनी केला. न्यायालयाचा आदेश डावलून कोकाटे यांनी कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप सरकारी पक्षाकडून करण्यात येत आहे.
दिलासा मिळणार का?
सध्या दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. कोकाटे यांच्या वकिलांनी प्रकृतीचे कारण पुढे करत दोन दिवसांच्या 'अंतरीम दिलासा' (Interim Relief) देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, न्यायालय अद्याप कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचलेले नाही. न्यायालयाने जर तात्पुरता दिलासा नाकारला, तर लीलावती रुग्णालयात तैनात असलेले नाशिक पोलीस कोकाटेंना तातडीने ताब्यात घेऊ शकतात. त्यामुळे पुढील काही मिनिटांत उच्च न्यायालय काय आदेश देते, यावर कोकाटेंचे भवितव्य अवलंबून आहे.
'आर्थिक उत्पन्न' आणि 'बनावट कागदपत्रांच्या' मुद्द्यावरून न्यायालयाचे कडक ताशेरे
कोकाटे यांचे ज्येष्ठ वकील रवींद्र कदम यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना कोकाटेंच्या त्यावेळच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडला. "आर्थिक परिस्थिती ही काळाप्रमाणे बदलत असते, घर मिळण्याची तारीख आणि त्यानंतरची परिस्थिती यात मोठा बदल झाला आहे," असा युक्तिवाद कदम यांनी केला. कोकाटेंचे १९८९ ते १९९४ दरम्यानचे वार्षिक उत्पन्न ग्राह्य धरण्यात आलेले नाही आणि केवळ अंदाजावरून काढलेल्या निष्कर्षांवर वकिलांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पीडब्ल्यूडीच्या (PWD) 'क्रॉस एक्झामिनेशन'चा संदर्भ तपासण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, न्यायालयाचा मुख्य रोख कोकाटे यांच्या वर्तणुकीवर होता. "अटक वॉरंट जारी होऊनही कोकाटे अद्याप शरण (Surrender) का झाले नाहीत?" असा रोखठोक सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. यावर बचाव पक्षाने प्रकृतीचे कारण दिले असले तरी, या प्रकरणात कोकाटेंविरुद्ध तीन हस्तक्षेप याचिका दाखल झाल्याने पेच अधिक वाढला आहे.
दुसरीकडे, या घोटाळ्यात वापरण्यात आलेल्या बनावट कागदपत्रांचा मुद्दाही ऐरणीवर आला. कोकाटेंवर बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी विशिष्ट कलमे लावण्यात आली आहेत. या कलमांबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागवले असून, "बनावट कागदपत्रांसाठी लावण्यात आलेल्या कलमांचा नेमका आधार काय?" अशी विचारणा केली. वकील रवींद्र कदम यांनी यावर स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तांत्रिक पुराव्यांच्या अभावामुळे आणि अटकेच्या वॉरंटमुळे कोकाटेंची बाजू सध्या कमकुवत दिसत आहे. या कायदेशीर लढाईत कोकाटेंना तात्पुरता दिलासा मिळतो की त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात जावे लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.