नवी दिल्ली : चालक परवान्याची मुदत ज्या दिवशी संपते, त्याच दिवसापासून संबंधित व्यक्तीचा चालक म्हणून असलेला दर्जा कायदेशीररीत्या खंडित होतो. मुदत संपल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण केले, तरी त्या व्यक्तीने 'सलग' परवाना धारण केला आहे, असे मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण काय आहे ?
तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने २०२२ मध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल (चालक) आणि अग्निशमन दलातील चालक पदांसाठी ३२५ जागांची भरती जाहीर केली होती. या भरतीसाठी 'अधिसूचनेच्या तारखेपर्यंत उमेदवाराकडे सलग दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ वैध चालक परवाना असणे' ही अनिवार्य अट होती. काही उमेदवारांच्या परवान्याची मुदत या दोन वर्षांच्या काळात संपली होती आणि त्यांनी ती संपल्यानंतर नूतनीकरण केले होते. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मोटार वाहन कायद्यातील सवलतीचा आधार घेत या उमेदवारांना पात्र ठरवले होते. मात्र, या निर्णयाला तेलंगणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला. न्यायालयाने खालील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले:
१. कायदेशीर दर्जा: लायसन्सची मुदत संपल्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून संबंधित व्यक्ती वाहन चालवण्यास अपात्र ठरते.
२. सलगतेचा अभाव : मुदत संपल्यानंतर नूतनीकरण करेपर्यंतचा काळ हा 'खंडित' काळ मानला जाईल. त्यामुळे सलग दोन वर्षे लायसन्स असण्याची अट येथे पूर्ण होत नाही.
३. नियमात बदल : मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा २०१९ नुसार, परवाना संपल्यानंतर मिळणारी ३० दिवसांची सवलत आता रद्द करण्यात आली आहे.
या निकालामुळे पोलीस भरती मंडळाने चालक पदांच्या पात्रतेबाबत लावलेला अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असून, उमेदवारांना आता आपला चालक परवाना नूतनीकरण करणे अनिवार्य झाले आहे.