सर्वोच्च न्यायालयाकडून उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती;
आमदारकी कायम राहणार, पण लाभाचे पद धारण करता येणार नाही
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार तथा माजी क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून, त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकी वाचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "आमदार म्हणून अपात्र ठरणार नाहीत, एवढ्यापुरतेच आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देत आहोत. मात्र माणिकराव कोकाटे यांना कोणतेही लाभाचे पदाचे धारण करता येणार नाही." सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर नाताळ सुट्टीदरम्यान कोकाटे यांच्या अर्जावर सोमवारी तातडीची सुनावणी झाली.
कोकाटे यांच्या अर्जावर प्रतिवादींना नोटीस जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. तक्रारदारांच्या वकिलांनी हस्तक्षेप करून दिलासा मिळू नये असा प्रयत्न केला, मात्र "प्रथमदर्शनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयात मूलभूत चूक दिसत आहे. सविस्तर सुनावणीत सर्व बाबींचा कायदेशीर विचार केला जाईल," असे स्पष्ट करून खंडपीठाने कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा दिला.
शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती
माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिकमध्ये ३० वर्षांपूर्वी कमी उत्पन्न दाखवून अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वतःसह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागातील निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. सत्र न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. त्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कोकाटे यांची आमदारकी सुरक्षित राहिली असून, पुढील सुनावणीत अंतिम निर्णय होईल.