केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडून सरकारची भूमिका स्पष्ट
नवी दिल्ली : राजस्थानमधील अरावली पर्वतरांगेतील ९० टक्के क्षेत्र संरक्षित आहे. या क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची सवलत देण्यात आलेली नाही आणि पुढेही दिली जाणार नाही. ही संपूर्ण योजना केवळ अरावलीच्या संरक्षणासाठी असून शहरीकरणाची कोणतीही योजना नाही, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी स्पष्ट केले.
अरावली पर्वतरांगेबाबत सुरू असलेल्या वादावर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सरकारची भूमिका मांडल्यामुळे, ग्रीन अरावली वॉल नावाने सुरू झालेले आंदोलनातील कार्यकर्त्यांचे लवकरच समाधान होणार आहे. यादव म्हणाले की, अरावली पर्वतरांग ही जगातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक आहे आणि ती हिरवीगार राखण्यासाठी सरकार पूर्णतः कटिबद्ध आहे. ग्रीन अरावली वॉल आंदोलनाचे त्यांनी कौतुक केले आणि अरावली पर्वरांगेची स्पष्ट व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात आल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे लोकांपर्यंत पोहोचवले जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. अरावली रेंजची व्याख्या स्पष्ट करताना मंत्री म्हणाले की, जागतिक स्तरावर भूविज्ञान तज्ज्ञ रिचर्ड मर्फी यांनी दिलेली मानक व्याख्या स्वीकारली जाते. त्यानुसार, १०० मीटर उंचीची रचना ‘पर्वत’ मानली जाते. केवळ उंचीच नव्हे, तर शिखरापासून जमिनीच्या पातळीपर्यंतचा संपूर्ण १०० मीटरचा भाग संरक्षित केला जातो. या व्याख्येनुसार अरावलीतील सुमारे ९० टक्के क्षेत्र सुरक्षित आहे. १०० मीटरचा अर्थ केवळ शिखर नव्हे, तर जमिनीवर स्थिर असलेल्या पर्वताच्या संपूर्ण रचनेचा समावेश होतो.
खाणकामाबाबत वैज्ञानिक आराखडा अनिवार्य
नव्या खाणकाम परवानग्यांबाबत मंत्री म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रथम वैज्ञानिक आराखडा तयार केला जाईल, ज्यामध्ये इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशनचा सहभाग असेल. त्यानंतरच विचार केला जाईल. मात्र, ०.१९ टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रात खाणकाम शक्य होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याआधी सुरू असलेले खनन अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर आणि अनियमित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रतिबंधित व वर्ज्य क्षेत्रे स्पष्टपणे निश्चित केल्याने कठोर अंमलबजावणी शक्य होईल. अरावलीमध्ये शहरीकरणाची कोणतीही योजना नाही.