मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाकडून घटस्फोटाचा निर्णय कायम
जबलपूर : "कोणत्याही पतीला आपली पत्नी व्यभिचारात गुंतलेली पाहणे सहन होणार नाही. अशा परिस्थितीत रागाच्या भरात पत्नीचा मोबाईल फोडणे आणि तिचा प्रियकराशी असलेला संपर्क तोडणे हे मानवी स्वभावानुसार स्वाभाविक आहे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने पतीला कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला.
दाम्पत्याचा विवाह २००६ मध्ये झाला होता. पतीने पत्नीच्या अनैतिक संबंधांचे आरोप करत १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. पतीने पुरावा म्हणून पत्नीच्या मोबाईलमधून स्वतःच्या मोबाईलमध्ये घेतलेले काही आक्षेपार्ह फोटो आणि ते फोटो डेव्हलप करणाऱ्या फोटोग्राफरची साक्ष न्यायालयात सादर केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने हे पुरावे ग्राह्य धरून घटस्फोट मंजूर केला होता. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पतीने आपला मोबाईल फोडला असून, सादर केलेले फोटो बनावट आहेत. पतीने सादर केलेले फोटो हे 'दुय्यम पुरावा' आहेत. भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ६५-बी नुसार आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र नसल्यामुळे हे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरले जाऊ नयेत, असा पत्नीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता.