उबाठ- मनसेचा वचननामा, आमचा पंचनामा
सचिन धानजी : मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व सदनिकांवरील मालमत्ता कर माफ केल्यानंतर आता ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर माफ केला जाणार असल्याची घोषणा उबाठा आणि मनसेने आपल्या निवडणूक वचनमान्याद्वारे केली आहे. परंतु ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा करता ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के सवलत देण्याचीही घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात याचा प्रस्ताव मंजूर करुनही मुंबईकरांना ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्त करात सवलत मिळाली नाही, उलट आता ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वास दिले असले तरी यापूर्वी दिलेल्या आश्वासनाचा विसर उबाठा शिवसेनेला सत्ता आणि राज्यातील सत्ता काळात पडला होता.
मुंबईकरांसाठी उबाठा आणि शिवसेनेच्यावतीने शिवशक्तीचा वचननामा जाहीर करताना मुंबईकरांसाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सर्व सदनिकांवरील मालमत्ता कर माफ केल्यामुळे तब्बल १४ लाख मुंबईकर सदनिकाधारकांना प्रतिवर्षी किमान ५ हजार ते १५ हजार रुपये वाचले आणि ५०० चौरस फुटांवरील व ७०० फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर माफ करणार असल्याचे म्हटले आहे.
मुंबईकरांना दिलेल्या महापालिका निवडणूक वचननाम्याची पूर्तता म्हणून ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करमाफी आणि ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना ४० टक्के एवढाच मालमत्ता कर आकारण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात करण्यात आला आहे.
मुंबईतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्यात यावा आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता करात ६० टक्के एवढी सवलत देण्यात यावी यासाठी महापालिकेच्या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सभागृहात मंजूर करण्यात आला. परंतु सुरुवातीला ५०० चौरस फुटांच्या घरांना आकाण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करातील सर्वसाधारण कर माफ करून इतर कराची आकारणी केली जात होती. पण पुढे यातील सर्वसाधारण करही माफ करण्यात आल्यानंतर याची आकारणी शून्य करण्यात आली आहे.
मात्र, महापालिकेच्या ठरावानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना माफी देताना महापालिकेच्या ठरावानुसार ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के सवलत देण्याची अंमलबजावणी महापालिकेत सत्तेत असताना आणि त्यानंतर सरकार आल्यानंतरही उबाठाला देता आलेली नाही, ते आता सत्ता आल्यानंतर ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना पूर्ण माफी कुठून देणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. मुंबईत एकूण २८ लाख रहिवासी घरे असून त्यापैकी १५ लाख घरे ही ५०० चौरस फुटांपर्यंतची आहेत. ही कर माफी देण्यात आल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे ३४० कोटी रुपये जमा होत होते. त्यावर महापलिकेला पाणी सोडावे लागले. मात्र, ५०० ते ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना कर माफी देण्याचा निर्णय घेतल्यास महापालिकेच्या मालमत्त करातून मिळणाऱ्या महसूलावर पूर्णपणे पाणी सोडावे लागेल आणि महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडेल अशी भीती वर्तवली जात आहे.
कचरा विलगीकरण, गांडुळ खत प्रकल्प, रेनवॉटर हार्वेस्टींग, सोलर एनर्जी तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्यात येणार असल्याचे वचननाम्यात म्हटले आहे. परंतु अशाप्रकारे पर्यावरणपुरक योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना महापालिकेच्यावतीने यापूर्वीच कर सवलत जाहीर करून त्यानुसार त्याची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे अशाप्रकारची घोषणा करून एकप्रकारे दिशाभूल करण्याचे काम उबाठा आणि मनसेच्यावतीने केली जात आहे. अशाप्रकारच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी सोसायट्यांना प्रोत्साहनपर एक लाख रुपयांची सबसिडी देण्यात येणार असल्याचेही आश्वासन देण्यात आले असले तरी सोसायट्यांना अशाप्रकारची सबसिडी देण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवूनही याला प्रतिसाद मिळाला नव्हता,असेही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.