शेतकरी-बागायतदारांची केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी
शिमला : हिमाचल प्रदेशातील शेकडो शेतकरी-बागायतदारांनी छोटा शिमला येथील सचिवालयाला घेराव घातला. त्यामुळे सचिवालय आणि छोटा शिमला येथील वाहतूक पूर्णपणे थांबली. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्यासाठी बॅरिकेडिंग केली. तरीही शेतकरी-बागायतदारांनी केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरूच ठेवली.
राज्यभरातून शिमला येथे पोहोचलेले हे आंदोलक न्यूझीलंडच्या सफरचंदावरील आयात शुल्क कमी करण्याला विरोध करत आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार- भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी सरकारने धोरण तयार करण्याची मागणी करत आहेत. खरं तर, केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२५ मध्ये न्यूझीलंडसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) केला आहे. यामुळे हिमाचलमधील अडीच लाखांहून अधिक सफरचंद उत्पादकांची चिंता वाढली आहे. न्यूझीलंडच्या नावाखाली इतर देशही आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव टाकतील. तसेच अमेरिकेसह इतर देशांसोबतही FTA करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. असे झाल्यास आयात केलेल्या सफरचंदांमुळे देशाच्या बाजारपेठेत हिमाचलचा ५५०० कोटी रुपयांचा सफरचंद उद्योग तसेच जम्मू-काश्मीर आणि उत्तराखंडचा सफरचंद उद्योगही उद्ध्वस्त होईल, असे बागायतदारांचे मत आहे.
सफरचंद उत्पादक संघाचे अध्यक्ष सोहन ठाकूर यांनी सांगितले,“केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकार FTA द्वारे देशातील शेतीला परदेशी बाजारांच्या हवाली करत आहे. न्यूझीलंड, अमेरिका आणि इतर देशांमधून स्वस्त सफरचंदांच्या आयाताने हिमाचलमधील बागायतदारांचे कंबरडे मोडले आहे. आयात शुल्क कमी करून देशांतर्गत सफरचंद उत्पादकांना बर्बादीच्या उंबरठ्यावर आणले जात आहे, तर उत्पादन खर्च सतत वाढत आहे. त्यामुळे, बागवान रस्त्यावर येण्यास भाग पडले आहेत.” शेतकरी नेते संजय चौहान म्हणाले- न्यायालयाच्या आदेशांनंतरही शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी शासनाकडून कोणतेही ठोस धोरण तयार केले गेले नाही. याउलट राज्यात जमिनीची अंदाधुंद विक्री, सफरचंदाच्या झाडांची तोडणी आणि मोठ्या प्रकल्पांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना बेदखल केले जात आहे. पॉवर प्रोजेक्ट, फोरलेन आणि राष्ट्रीय महामार्गामुळे बाधित झालेले शेतकरी आजही नुकसानभरपाईसाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. जर सरकारने लवकरात लवकर धोरण बनवण्याचे आश्वासन दिले नाही तर आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.