नवी दिल्ली : संसदेत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारने राजकीय एकमत साधण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. बजेट सत्रापूर्वी, मंगळवारी २७ जानेवारीला सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.या बैठकीत विधायी कार्यसूची आणि सत्रादरम्यान उभ्या राहणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल.
अधिवेशनाची सुरुवात २८ जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणाने होणार आहे. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वदलीय बैठक सकाळी ११ वाजता संसद भवन एनेक्सीतील मुख्य समिती कक्षात होईल. या बैठकीत सरकार आणि विरोधक सत्राच्या अजेंड्यावर आपापल्या सूचना मांडतील. केंद्रीय बजेट १ फेब्रुवारीला सादर होणार असून त्यादिवशी रविवार आहे, आणि हा संसदेत अत्यंत दुर्मिळ प्रसंग मानला जातो. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातव्या बजेटची मालिका सातत्याने सादर करत आहेत. बजेट सत्र २ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे, ज्यामध्ये पहिला टप्पा १३ फेब्रुवारीला संपेल आणि दुसरा टप्पा ९ मार्चपासून सुरू होईल. सत्राच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधी पक्ष काँग्रेस 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आणि आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम'च्या विरोधात देशव्यापी मोहिम राबवत आहे. काँग्रेसचा दावा आहे की हा कानून यूपीए काळातील मनरेगा व्यवस्थेची जागा घेतो, तर भाजपाही या नव्या कायद्यास सुधारात्मक मानत जुना कायदा सुधारण्यावर भर देत आहे. यामुळे सत्रात या विषयावर तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या लोकसभेत ९ विधेयक मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत, ज्यात विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक २०२५, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड २०२५ आणि संविधानातील १२९ वा सुधारणा विधेयक २०२४ यांचा समावेश आहे. या विधेयकांवर संसदीय समितींच्या विचारणेत आहेत. सत्राच्या वेळापत्रकानुसार, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावर २ ते ४ फेब्रुवारी दरम्यान चर्चा होईल, तर २८जानेवारी आणि १ फेब्रुवारीला शून्यकाल नसेल.