टोकियो : जपानच्या राजकारणात एक अनपेक्षित आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. देशाच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान साने ताकाची यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच संसदेचे कनिष्ठ सभागृह बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे जपानमध्ये ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मध्यावधी सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून, संपूर्ण राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सत्तेवर आलेल्या ताकाची यांनी आपल्या वैयक्तिक लोकप्रियतेवर विश्वास ठेवत थेट जनतेकडे जाण्याचा मार्ग निवडला आहे. विविध जनमत सर्वेक्षणांमध्ये त्यांना मोठा पाठिंबा मिळत असून, विशेषतः तरुण मतदार आणि राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या समर्थकांमध्ये त्यांची प्रतिमा मजबूत झाली आहे. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीवर सुरू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांपासून लक्ष हटवून नव्या जनादेशाच्या माध्यमातून पक्षाची स्थिती बळकट करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
ताकाची यांच्या राजकीय भूमिकेची ओळख त्यांच्या कठोर आणि स्पष्ट अजेंड्यामुळे झाली आहे. संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा निर्णय, स्थलांतर धोरणांवर निर्बंध, तसेच वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कररचनेत बदल ही त्यांच्या प्रचाराची मुख्य सूत्रे असणार आहेत. विशेषतः अन्नधान्यावरचा विक्रीकर तात्पुरता हटवण्याचा प्रस्ताव जनतेत चर्चेचा विषय ठरत आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही जपानसमोर आव्हाने वाढली आहेत. तैवानच्या मुद्द्यावर चीनविरोधात घेतलेल्या ठाम भूमिकेमुळे बीजिंग नाराजी व्यक्त करत आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेकडून जपानवर संरक्षण खर्च वाढवण्यासाठी दबाव वाढत आहे. या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशाला स्थिर आणि ठोस नेतृत्वाची गरज असल्याचे सांगत ताकाची यांनी निवडणुकीचा मार्ग निवडल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मात्र हा निर्णय वादविवादांपासून दूर राहिलेला नाही. संसद बरखास्त झाल्याने २०२६ चा अर्थसंकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधकांनी ताकाची यांच्यावर राजकीय फायद्यासाठी देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी खेळ केल्याचा आरोप केला आहे. याशिवाय, सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत मतभेद आणि नव्या उजव्या पक्षांचा वाढता प्रभाव हीही मोठी आव्हाने ठरू शकतात.
तरीही, अंतिम निर्णय जनतेचाच असेल, असे स्पष्ट करत साने ताकाची यांनी आपली राजकीय कारकीर्द थेट मतदारांच्या कौलावर सोपवली आहे. आता ८ फेब्रुवारीला जपानची जनता कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.