मुंबई : राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेला मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे.
कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांसाठी नवी यंत्रणा
सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेड प्लँटफाँर्मचा अवलंब करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील सर्वच विभागांनी या यंत्रणेचा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्य़ा कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित (एसओपी) करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करणार
शत्रू मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवरील मुद्रांक शुल्क प्रथम नोंदणी करताना माफ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात एकूण ४२८ शत्रू मालमत्ता आहेत. त्यापैकी छत्रपती संभाजी नगर २, जालना २, मुंबई ६२, मुंबई उपनगर १७७, नागपूर ६, पालघर ७७, पुणे ४, रत्नागिरी ११, सिंधुदुर्ग १, ठाणे येथे ८६ मालमत्तांचा समावेश आहे. युद्धकाळात भारत सोडून शत्रू देशात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांच्या या मालमत्ता आहेत. सेपीकडून अशा प्रकारच्या मालमत्तांची विक्री करण्यासाठी लिलाव करण्यात येतो. मात्र या लिलावांस कमी प्रतिसाद मिळतो. सेपीव्दारे विक्री प्रमाणपत्र जारी केल्यानंतर मालमत्तेच्या पहिल्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क माफ केल्यास शत्रू मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होऊन खरेदीस प्रतिसाद मिळेल.
शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्टीच्या कालावधीत वाढ
विविध समाजोपयोगी कारणांसाठी शासकीय जमीन ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येतात. त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागाच्या मालकीच्या अथवा महसूल विभागाने विशिष्ट प्रयोजनासाठी त्या विभागाकडे हस्तांतरीत केलेल्या तसेच त्यांच्या अख्यत्यारितील महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी महामंडळ, मंडळ, प्राधिकरणे यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव विविध संस्थांना ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या. अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत व त्यानंतर कोणत्याही अटी व शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास, संबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुन, योग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील.