मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी विमानांच्या आणि हेलिकॉप्टर्सच्या तातडीच्या कामांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सरकारी हवाई वाहनांची देखभाल आणि दुरुस्ती वेळेत व्हावी, या उद्देशाने ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला वित्त विभागाने हिरवा कंदिल दाखवला आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये प्रत्येकी ३ कोटींच्या दोन स्वतंत्र मागण्यांचा समावेश होता. वित्त विभागाच्या व्यय अग्रक्रम समितीने या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून 'लहान बांधकामे' आणि 'यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री' या तांत्रिक गरजांसाठी हा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे आता सरकारी हवाई ताफ्यातील वाहनांच्या अत्यावश्यक कामांना वेग मिळणार आहे.
नेमका प्रस्ताव काय ?
राज्य शासनाच्या ताफ्यातील विमानांच्या आणि हेलिकॉप्टर्सच्या तातडीच्या देखभालीसाठी मंजूर करण्यात आलेला ६ कोटी रुपयांचा निधी आता प्रत्यक्ष वितरीत केला जाणार आहे. डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या प्रस्तावावर वित्त विभागाने अंतिम शिक्कामोर्तब केले असून, हा निधी 'बीम्स' (BEAMS) प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यास सहमती दर्शविली आहे. शासकीय हवाई वाहनांच्या सुरक्षेच्या आणि तांत्रिक कामांच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव अत्यंत महत्त्वाचा होता. यामध्ये प्रामुख्याने दोन तांत्रिक विभागांसाठी निधीची विभागणी करण्यात आली आहे. १. लहान बांधकामे: हवाई वाहनांशी संबंधित किरकोळ बांधकामे व दुरुस्तीसाठी ३ कोटी रुपये. २. यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री: विमानांचे सुटे भाग आणि अत्यावश्यक यंत्रणेसाठी ३ कोटी रुपये. लेखाशीर्ष क्रमांक २०७० ०१५६ अंतर्गत हा खर्च 'अनिवार्य' श्रेणीत ठेवण्यात आला होता. व्यय अग्रक्रम समितीने या खर्चाला आधीच मान्यता दिली होती, त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात विधीमंडळानेही यावर मोहोर उमटवली. आता वित्त विभागाने हा निधी प्रणालीवर वितरीत करण्यास परवानगी दिल्याने, प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारने सरकारी विमानं आणि हेलिकॉप्टर्सच्या तातडीच्या दुरुस्तीसाठी केवळ निधीच मंजूर केला नाही, तर त्याच्या वापराबाबत कडक नियमावलीही जाहीर केली आहे. २१ जानेवारी २०२६ रोजी वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनंतर, आता हा ६ कोटींचा निधी प्रत्यक्ष खर्चासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, त्याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे.
शासनाने नेमके कोणते निर्णय घेतले?
१. निधीचे वितरण आणि वापर :
डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेला ६ कोटींचा निधी आता 'बीम्स' प्रणालीवर वितरीत झाला आहे. यातील ३ कोटी रुपये 'लहान बांधकामे' आणि उर्वरित ३ कोटी रुपये 'यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री' या कामांसाठीच वापरणे बंधनकारक आहे. हा निधी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातच खर्च करावा लागणार आहे.
२. अधिकारी नियुक्त :
या निधीच्या विनियोगासाठी मुंबईच्या विमानचालन संचालनालयाच्या उपसंचालकांना 'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून, तर संचालकांना 'नियंत्रक अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर पुरवणी मागणीव्दारे उपलब्ध करुन दिलेला निधी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची पडेल याची दक्षता उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांनी घ्यावी. निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी ही जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
३. पारदर्शकता आणि हिशोब :
खर्चाचा पूर्ण तपशील आणि 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' (Utilization Certificate) विहित मुदतीत महालेखापाल कार्यालयाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच खर्चाचा ताळमेळ महालेखापालांच्या लेख्यांशी जुळवण्याची जबाबदारी विमानचालन संचालकांवर सोपवण्यात आली आहे.
४. डिजिटल नोंदणी :
हा शासन निर्णय पारदर्शकतेसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (संकेतांक: २०२६०१२९१७५३१३५७०७) उपलब्ध करून देण्यात आला असून तो डिजिटल स्वाक्षरीने प्रमाणित आहे.