दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा सुरळीतपणे पुरवठा करण्याचे निर्देश

महाराष्ट्र: राज्यातील जून ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य घटकांमुळे प्रभावित झालेल्या दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीतपणे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासह, पात्रतेनुसार नवीन लाभार्थ्यांचा योजनेत समावेश, आधार संलग्नीकरण, स्थलांतरित लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ आणि अन्नधान्य वितरणावर प्रभावी देखरेख ठेवण्याबाबत अन्न- नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.

मदत- पुनर्वसन विभागाच्या 25 सप्टेंबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम 2026 साठी राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची 'ट्रिगर-१' (प्रथम कळ) स्थिती लागू करून विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, शेतमजूर आणि अन्य प्रभावित घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शासनाने या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या लाभार्थी मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वितरित केले जाते.

दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांमध्ये या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा नियमित, सुरळीत आणि विनाविलंब होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिवाय, पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल डीबीटी योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळेल, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांमधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास, त्यांची शासनाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पात्रता तपासण्यात येणार आहे. संबंधित व्यक्तींचे उत्पन्न आणि योजनेसाठी उपलब्ध असलेली लाभार्थी मर्यादा विचारात घेऊन, पात्र व्यक्तींना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गटात समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

यासाठी संबंधित कुटुंबाच्या शिधापत्रिकेवरील सर्व सदस्यांचे आधार संलग्नीकरण पूर्ण करून पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निर्धारित निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि योजनेत अद्याप समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनाही योजनेचा लाभ मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार किंवा पाण्याच्या शोधात शेतमजूर आणि नागरिकांना शहरी, निमशहरी अथवा जवळच्या अन्य भागांत स्थलांतर करावे लागू शकते. अशा परिस्थितीत स्थलांतरामुळे पात्र कुटुंबे त्यांच्या हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

राज्यातील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी आधारावर आधारित ओळख पडताळणीसह ई-पॉस यंत्रणेद्वारे अन्नधान्य वितरणासाठी करण्यात येते. एईपीडीएस प्रणालीवर पात्र लाभार्थ्यांच्या नोंदी उपलब्ध असून, या प्रणालीच्या माध्यमातून पोर्टेबिलिटी सुविधा दिली जाते. त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या नेमून दिलेल्या रास्तभाव दुकानाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सोयीच्या रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्य घेता येते. दुष्काळामुळे स्थलांतर करावे लागणाऱ्या नागरिकांसाठी ही सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. स्थलांतरामुळे एकही पात्र कुटुंब किंवा लाभार्थी हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, याची वैयक्तिक दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागातील पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका उपलब्ध करून देताना 'मिशन सुधार' अंतर्गत संबंधित जिल्ह्यात रद्द झालेल्या शिधापत्रिकांचा इष्टांकही विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे उपलब्ध लाभार्थी मर्यादेच्या अनुषंगाने पात्र व्यक्तींना शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करता येणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत अन्नधान्याची उचल आणि वितरण निर्धारित मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आगाऊ नियोजन करावे, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे. अन्नधान्य वितरण प्रक्रियेत कोणताही विलंब होऊ नये, तसेच योजनेंतर्गत वितरित होणाऱ्या अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा अन्य गैरव्यवहार होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, उपायुक्त (पुरवठा), जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी आणि तहसीलदार यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्न- नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने हा शासन निर्णय 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी निर्गमित केला असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.