मीरा-भाईंदर (वार्ताहर): ठाणे-घोडबंदर रस्ता ६० मीटर रुंद करण्यासाठी आवश्यक असणारी भूसंपादनाची प्रक्रिया मीरा-भाईंदर महापालिकेकडून सुरू करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. हा खर्च करण्याची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यामुळे हा निधी राज्य सरकारने द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. परिणामी, निधीच्या प्रतीक्षेत भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ठाणे-घोडबंदर रोडवर नियमित वाहतूक कोंडी होते. या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत पूर्वीच्या तुलनेत मोठी वाढ झाली आहे. त्याच्या तुलनेत हा रस्ता अरुंद असून त्यावर अनेक वळणे व चढ-उतार आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांत वाहतूक कोंडीची समस्या उद्भवू लागली आहे. या कोंडीतून कायमची सुटका करण्याच्या दृष्टीने ठाणे-घोडबंदर रोडवरील फाउंटन हॉटेल ते गायमुखपर्यंतचा सुमारे सहा किमीचा रस्ता ६० मीटर रुंद केला जाणार आहे. या रस्त्याचे काम एमएमआरडीए करणार असून भूसंपादनाची जबाबदारी मीरा-भाईंदर महापालिकेकडे देण्यात आली आहे.
महापालिका प्रशासनाने रस्त्याचे सर्वेक्षण करत ६० मीटर रुंद रस्त्याचे रेखांकन तयार केले आहे. यासह विकास आराखड्यात ६० मीटर रस्ता दर्शवण्यात आला आहे. बाधित जमीनमालकांना भूसंपादनाच्या अानुषंगाने नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ती ताब्यात घेण्यासाठी सुमारे १५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेला निधीअभावी दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे साहजिकच भूसंपादन करण्याची महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यामुळे हा खर्च निधी स्वरूपात राज्य सरकारने उपलब्ध करून देण्याची मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली आहे. अन्यथा रस्त्याच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चात भूसंपादनाचा खर्चही समाविष्ट करून तो एमएमआरडीएने महापालिकेला देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतरच भूसंपादन करता येणार आहे. ठाणे-घोडबंदर रोड हा संजय गांधी उद्यानाला लागून जातो. त्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यापूर्वी वन विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यापूर्वी रस्त्याचे रुंदीकरण हे वन विभागाची परवानगी न घेता बांधकाम विभागाकडून करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणात जोवर जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोवर परवानगी न देण्याची भूमिका वन विभागाने घेतली असल्याचे समजते.