नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले. यंदाच्या बजेटमध्ये भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. वेगाने बदलणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारत आपल्या लष्करी क्षमतेवर विशेष भर देत असल्याचे यामधून स्पष्ट झाले आहे. यंदा भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प १४.८ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला असून तो थेट ७.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. डॉलरमध्ये हा खर्च सुमारे ९४ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतका आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचे संरक्षण बजेट सुमारे ८१ अब्ज डॉलर होते. यंदा १०० अब्ज डॉलरचा टप्पा गाठण्याची अपेक्षा होती, मात्र तो थोडक्यात हुकला. तरीही या वाढीमुळे भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक संरक्षण खर्च करणारा देश ठरला आहे. जगात फारच मोजके देश असे आहेत, ज्यांचा संरक्षण खर्च १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे आहे. जागतिक पातळीवर पाहता, अमेरिका संरक्षण खर्चात अव्वल आहे. अमेरिकेचा लष्करी खर्च तब्बल १,०१ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ८४.५ लाख कोटी रुपये) इतका असून हा जगातील सर्वात मोठा आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढील काळात हा खर्च १.५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
चीनचे संरक्षण बजेट जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून ते सुमारे २४९ अब्ज डॉलर आहे. काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मते, चीनचा प्रत्यक्ष लष्करी खर्च याहून अधिक म्हणजे ३१८ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त असू शकतो. रशियाचा संरक्षण खर्च सुमारे १८७ अब्ज डॉलर असून युक्रेन युद्ध आणि आर्थिक निर्बंधांमुळे त्यांच्या बजेटवर मोठा ताण आला आहे.
युरोपमध्ये ब्रिटनचा संरक्षण बजेट सुमारे ७८ अब्ज डॉलर आहे. ब्रिटनने २०२७ पर्यंत GDPच्या २.६ टक्के खर्च संरक्षणासाठी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. एकूणच, Defence Budget २०२६ मधून भारत आपली लष्करी ताकद अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकत असल्याचे चित्र दिसत आहे.